भाजपशासित उत्तराखंडमध्ये नवं राजकीय संकट तयार झालंय. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देऊ केलाय. यावरुन तर्कवितर्कांना उधाण आलंय. तीरथ सिंह रावत यांनी संवैधानिक संकट असल्याचं सांगत राजीनाम देऊ केलाय. त्यांनी भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) यांना पत्र लिहून आपला राजीनामा सादर केलाय. दरम्यान, त्यांनी जेपी नड्डा यांची भेट घेऊन चर्चाही केलीय. ते शुक्रवारी (2 जुलै) देहरादूनला पाहचले. रात्री ते पत्रकार परिषद घेण्याची शक्यता आहे. शनिवारी (3 जुलै) भाजप आमदारांची बैठक आहे. यात नरेंद्र सिंह तोमर निरिक्षक असणार आहेत.
जेपी नड्डा यांना लिहिलेल्या पत्रात संविधानाच्या कलम 164-अ चा उल्लेख करत तीरथ सिंह रावत म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांना 6 महिन्याच्या आत विधानसभा सदस्य होणं अपेक्षित आहे. मात्र, कलम 151 प्रमाणे राज्यातील विधानसभा निवडणुका होण्यास केवळ 1 वर्षाचा कालावधी शिल्लक असेल तर पोटनिवडणूक घेता येत नाही. त्यामुळे राज्यात संवैधानिक संकट तयार होऊ नये म्हणून मी राजीनामा देऊ इच्छित आहे.”
उत्तराखंड विधानसभा निवडणूक 2022 मध्ये होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर तीरथ सिंह रावत यांना भाजप अध्यक्ष नड्डा यांनी दिल्लीला बोलावलं होतं. त्यांच्याशिवाय भाजप नेते सतपाल महाराज आणि धन सिंह रावत यांनाही दिल्लीला बोलावणं आलं. उत्तराखंडमध्ये धन सिंह रावत, सतपाल महाराज आणि पुष्कर धामी मुख्यमंत्री होण्याच्या शर्यतीत आहेत.
तीरथ सिंह रावत यांनी 10 मार्च रोजी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. 10 सप्टेंबरपर्यंत ते आमदार होणं आवश्यक होतं. तीरथ सिंह रावत मार्च 2021 मध्येच मुख्यमंत्री झाले होते. त्यांनी माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांच्या जागेवर मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी सांभाळली होती. त्रिवेंद्र सिंह रावत यांना पक्षांतर्गत विरोध होत असल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला होता.