कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या संकटामुळं अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर दुधाचं दर कमी झाल्यानं संकट कोसळलं आहे. राज्यातील विविध संघटनांनी दूध दर वाढवण्यात यावा म्हणून आंदोलन देखील केलं होतं. दुधाचे दर कमी झाल्यानं शेतकरी संघटना, विविध सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्यानंतर दूध दरासंबंधी उच्चस्तरीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीनंतर पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकासमंत्री सुनील केदार यांनी बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती दिली. दूध दरासंदर्भात लवकरच कायदा करण्यात येणार असल्याचं केदार यांनी सांगितलं.
दुधाच्या दराच्या संदर्भात आज वेगवेगळ्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. ऊसाप्रमाणे दुधाला एफआरपीप्रमाणेच भाव मिळावा यासाठी कायदा करण्याच ठरलं आहे. त्यासंदर्भात लवकरच कायदा केला जाईल. जेणेकरून दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना फटका बसू शकणार नाही.
गायीच्या दुधाला 25 रुपये लिटर भाव देण्याची मागणी
ऊसाप्रमाणे दुधासाठी किमान आधारभूत दर मिळावा अशा पद्धतीची मागणी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. 25 रुपये लिटर दूध अशी मागणी असली तरी सुद्धा दुधाच्या किमती बाबत वेगळ्या पद्धतीने निर्णय घेतला जाईल, असंही सुनील केदार म्हणाले. लॉकडाऊनमुळे अनेक शेतकर्‍यांना मोठा फटका बसला आहे. त्यादृष्टीने दिलासा द्यायचा प्रयत्न सरकारकडून केला जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
दूध दरवाढ मिळावी म्हणून रयत क्रांती संघटनेने 10 जून रोजी मंत्रालय परिसरात आंदोलन केलं होतं. संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी स्वत: दुधाचा कॅन खांद्यावर घेऊन हे आंदोलन केलं. खोत आणि आंदोलक दुधाची कॅन खांद्यावर घेऊन मंत्रालयाच्या दिशेने जात असल्यानं पोलिसांची एकच पळापळ झाली होती. यावेळी खोत यांचा मोर्चा मध्येच अडवण्यात आला. त्यामुळे आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सरकारचा निषेध नोंदवला होता.
ज्याप्रमाणे ऊस उत्पादक आणि साखर कारखाने यांच्यामध्ये ऊसासाठी किमान आधारभूत किंमत FRP आहे. त्याच धर्तीवर दुधालाही FRP किंवा MSP मिळावी. महाराष्ट्रातील दूध उत्पादकांना समान भाव देणे गरजेचे आहे. ऊसासाठी रंगराजन समितीच्या शिफारसीनुसार 70/30 चा फॉर्म्युला आहे. त्याप्रमाणे दूध उत्पादकांसाठी किमान 85/15 चा फॉर्म्युला करणे गरजेचे आहे. सध्या कोल्हापूरमधील गोकुळ दूध संघामध्ये 81/19 चा फॉर्म्युला कार्यरत आहे. 1966-67 नंतर संकरीकरणाचा तंत्रज्ञान युक्त वापर दिसत नाही. गिर, धारपारकर हे आमचे गायी ब्रीड जागतिक आदर्शवत आहेत, या जातींच्या गायींचे संगोपन होणे गरजेचे आहे. दुधाला भाव नसल्यामुळे महाराष्ट्रात अनेक दूध उत्पादकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. किमान राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दराप्रमाणे दूध उत्पादकांना भाव मिळणे गरजेचे आहे, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.