पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जम्मू काश्मीरमधील सर्वपक्षीय गुपकार नेत्यांची दिल्लीत बोलावलेली बैठक तब्बल साडेतीन तास चालली. या बैठकीत या सर्वपक्षीय नेत्यांनी अनेक महत्त्वाच्या मागण्या केल्या. काँग्रेसकडून या बैठकीत सहभागी झालेल्या गुलाम नबी आझाद यांनी मोदींकडे जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यापासून 5 मागण्या केल्या. या बैठकीत कलम 370 चाही मुद्दा चर्चेला आला. मात्र, सध्या हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात असल्याचं सर्व पक्षांनी मान्य केलं.
बैठकीनंतर गुलाम नबी आझाद म्हणाले, “जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा पुन्हा देण्यासाठी यापेक्षा चांगली वेळ असू शकत नाही, असं सांगत आम्ही पूर्ण राज्याची मागणी केलीय. पंतप्रधान मोदी लोकशाहीला बळकट करण्याची भाषा करतात. सरकारने जम्मू काश्मीरमध्ये पंचायतींच्या निवडणुका घेतल्या, जिल्हा परिषदेच्याही निवडणुका घेतल्या, विधानसभा निवडणूक घेणार नाही असं कसं होऊ शकतं. त्यामुळे आम्ही जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक तातडीने करण्याची मागणी केली. निवडणुका घेऊन लोकशाही पुन्हा स्थापित केली पाहिजे.”
बैठकीतील 5 प्रमुख मागण्या
- जम्मू काश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जा परत करा
- जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक तातडीने घ्या
- काश्मिरमधील पंडितांचं खोऱ्यात पुनर्वसन करा
- राजकीय कैद्यांची अटक थांबवून तातडीने त्यांची सुटका करा
- काश्मीरमधील व्यापार पुन्हा सुरू करा
या बैठकीत जम्मू काश्मीर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देखील सहभागी होते. ते म्हणाले, “ही निवडणुकांच्या दिशेनेच वाटचाल आहे. याशिवाय जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याच्या दर्जाबाबतही सरकार कटिबद्ध आहे. योग्यवेळी तोही निर्णय घेतला जाईल. या बैठकीत संविधानाची, देशाविषयीची चर्चा झाल्या. प्रत्येकाने आपलं दुःख सांगितलं. पंतप्रधान मोदींनी देखील ते ऐकून घेतलं.”
“विधानसभेला डावलून असंवैधानिकपणे कलम 370 हटवलं, आम्ही कोर्टाच्या मार्गानेच पुन्हा लागू करु”
दरम्यान, या बैठकीच्या आधीच मेहबूबा मुफ्ती यांनी कलम 370 च्या मुद्द्यावर आपली आक्रमक भूमिका मांडली होती. त्या म्हणाल्या, “भाजपच्या अजेंड्यावर कलम 370 हटवण्याचा विषय होता, तर त्यांनी कायद्याप्रमाणे जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेत हा विषय का ठेवला नाही. मोदी सरकारने विधानसभेला डावलून असंवैधानिकपणे कलम 370 हटवलं. सरकारला असा बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक निर्णय घेण्याचा काहीही अधिकार नव्हता. केंद्र सरकारने बेकायदेशीरपणे कलम 370 हटवलं. आम्ही याला कायद्याने आणि संविधानाच्या मार्गाने पुन्हा प्रस्थापित करु.”