कोरोनामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार घटला असतानाच आता भारतातील कांदा उत्पादकांची चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कांद्याला फारशी मागणी नसली तरी भारतातून निर्यात होणारा कांद्याला (Onion) गरजेइतकी बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे. मात्र, आता पाकिस्तानचा स्वस्त कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दाखल झाल्याने भारतीय निर्यातदारांसमोर आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.
सध्या कोरोनामुळे अनेक देशात लॉकडाऊन असल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कांद्याला फारशी मागणी नाही. दरवर्षी भारतामधून 37 हजार कंटेनरद्वारे कांद्याची निर्यात केली जाते. मात्र, यंदा हे प्रमाण 12 हजार कंटेनर्सपर्यंत म्हणजे जवळपास 70 टक्क्यांनी घसरले आहे. अशातच आता पाकिस्तानी कांद्याची स्पर्धा निर्माण झाल्याने भारतीय कांदा उत्पादकांसाठी चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. श्रीलंकेत भारतीय कांदा 450 डॉलर प्रतिटन दर तर पाकिस्तानी कांदा 310 डॉलर प्रतिटन दराने मिळत आहे. त्यामुळे खरेदीदारांकडून पाकिस्तानी कांद्याला झुकते माप मिळू शकते.
मात्र, यामुळे भारतीय कांदा उत्पादकांनी धास्तावण्याचे कारण नाही, असे लासलगाव बाजारपेठेतील जयदत्त होळकर यांनी सांगितले. देशांतर्गत कांद्याची मागणी असल्याने कांद्याच्या बाजारभावात कुठलाही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता गरजेपुरता कांदा करावी, असे जयदत्त होळकर यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा जास्त लाभ देण्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
राज्यातील शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या विमा कंपन्यांना चाप लावण्यासाठी महाविकासआघाडी सरकारकडून नवे धोरण आखले जात आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांच्या मनमानीला चाप बसून शेतकऱ्यांना (Farmers) मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी मंगळवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना यासंदर्भात भाष्य केले.
त्यानुसार राज्य सरकार पीक विमा वितरणासाठी नफा आणि तोटा कॅपिंग सिस्टम आणण्याच्या विचारात आहे. त्यासाठी राज्य सरकार नवे धोरण आखत आहे. या धोरणामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा अधिक फायद मिळणार आहे. गेल्यावर्षी पीक विमा कंपन्यांनी 5800 कोटीपैकी केवळ 900 कोटी रुपयांच्या रकमेचे वितरण केले होते. त्यामुळे सरकार विमा कंपन्याच्या मनमानीला चाप लावण्याचा गांभीर्याने विचार करत असल्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.