काही राज्यांमध्ये प्लास्टिक बंदी लागू करण्यात आली आहे. मात्र, प्लास्टिकचा कचरा काही कमी होताना दिसत नाही. छत्तीसगडच्या अंबिकापूर नगर पालिकेनेही एका कॅफेच्या माध्यमातून आयडियाची कल्पना लढवली आहे. विशेष म्हणजे या कॅफेची ही आयडियाची कल्पना आता अभ्यासाचा विषय झाली आहे.
अंबिकापूरमध्ये दोन वर्षापूर्वी एक ‘गार्बेज कॅफे’ सुरू झालं. विशेष म्हणजे अंबिकापूर नगर पालिकेने हे गार्बेज कॅफे सुरू केलं. या कॅफेमध्ये पैसे दिल्यावर नव्हे तर एक किलो प्लास्टिक दिल्यावर जेवणाची थाळी मिळते. तर अर्धा किलो प्लास्टिक दिल्यावर नाश्ता मिळतो. गोरगरीबांना जेवणाची सोय व्हावी म्हणून ही योजना राबवण्यात येत आहे. नंतर या प्लास्टिकची रिसायकलिंग केली जाते. प्लास्टिकचा कचरा नष्ट व्हावा आणि त्यामुळे पावसाळ्यात अडचणी निर्माण होऊ नयेत म्हणून प्लास्टिक गोळा करण्याचा नगर पालिकेने हा अभिनव मार्ग निवडला आहे. तसेच गोळा केलेल्या प्लास्टिकचा उपयोग रस्ता बनविण्यासाठी करण्यात येत आहे. अंबिकारपूरचा हा प्रयोग अभ्यासाचा विषय झाला आहे. तसेच हा प्रयोग आता देशभर अनेक ठिकाणी राबवला जात आहे.
राज्य सरकारने अंबिकापूरमध्ये ‘गार्बेज कॅफे’साठी सुरुवातीला पाच कोटींची तरतूद केली होती. जे लोक प्लास्टिक गोळा करतात, अशा बेघरांना राहण्यासाठी जागा देण्याचीही त्यात तरतूद आहे. तसेच गोळा केलेल्या प्लास्टिकपासून नगरपालिकेने रस्ते बनविण्याचे कामही हाती घेतले आहे. 8 लाख प्लास्टिकच्या माध्यमातून नगर पालिकेने एक रस्ताही बनविला आहे. प्लास्टिक आणि असल्फेटच्या मिश्रणातून हा रस्ता बनविण्यात आला आहे. इतर रस्त्यांपेक्षा प्लास्टिकपासून बनविण्यात आलेला हा रस्ता दीर्घकाळ टिकत असल्याचंही सूत्रांनी सांगितलं.
पर्यावरणाचं संरक्षण करण्यासाठी आणि शहराला प्लास्टिक मुक्त करण्यासाठी गार्बेज कॅफे सुरू करण्यात आलं आहे. या प्लास्टिकच्या माध्यमातून रोड बांधण्यात आला आहे. या योजनेमुळे शहर प्लास्टिक मुक्त करण्यात मोठी मदत मिळेल, असं अंबिकापूरचे महापौर अजय तिर्की यांनी सांगितलं.
बेघरांना जेवण आणि निवारा देण्यासाठी देशातील अनेक शहरांनी पुढाकार घेतला आहे. दिल्लीच्या साऊथ एमसीडीनेही छत्तीसगडच्या धर्तीवर एक योजना राबवली आहे. दिल्लीतही कॅफे सुरू करण्यात आले असून एक किलो प्लास्टिक दिल्यानंतर जेवणाची थाळी आणि अर्धा किलो प्लास्टिक दिल्यावर नाश्ता दिला जात आहे. दिल्लीत दोन ठिकाणी हे कॅफे सुरू करण्यात आलं आहे.