मराठा आरक्षणाचा पोपट मेला आहे, ही गोष्ट राज्यकर्ते लोकांना सांगत का नाहीत, असा सवाल ब्राह्णण महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी उपस्थित केला आहे. सर्वांना सर्व काळ फसवता येणार नाही, याची सर्वच नेत्यांना कल्पना आहे. फक्त लोकांना सांगणार कोण, ही समस्या असल्याचे आनंद दवे यांनी म्हटले.
ते मंगळवारी पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. मराठा आरक्षणासाठी आता पुन्हा न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाणार. कोणी विधानसभेत ठराव मंजूर करायला सांगणार, कोणी पंतप्रधानांना नियम बनवायला सांगणार. खूप प्रेमाचे संबंध असणाऱ्या राज्यपालांना साकडे घालूनही काय होणार, याची सरकारलाही कल्पना असेल. मराठा तरुणांसाठी नोकरीत वेगळा कोटा ठेवू, असे विजय वडेट्टीवार सांगतात. पण हे मागच्या दाराने दिलेलं आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही, ही बाब त्यांनाही माहिती असेल. हे सर्व करण्यापेक्षा आर्थिक आरक्षणाचा आग्रह धरावा, असे आनंद दवे यांनी म्हटले.
मराठा समाजासाठी आर्थिक आरक्षणच फायदेशीर
पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याची किंवा कायदे तोडण्याची भाषा नेत्यांकडून अनेकदा केली जाते. मात्र, या सर्व गोष्टी न्यायालयात गेल्यानंतर रद्द होतील. त्यापेक्षा मराठा समाजाच्या तरुणांना तांत्रिक शिक्षण द्या. सुलभ कर्ज द्या. पायाभूत सुविधा पुरवा, तशा संस्था उभारा, असे आनंद दवे यांनी म्हटले. हे सोपं आहे, पण त्यामुळे राजकीय फायदा होणार नाही. त्यामुळे राजकीय नेते हा पर्याय निवडत नाहीत. परंतु, आर्थिक आरक्षणाचा आग्रह आणि त्यामधून निर्माण होणारी व्होटबँकच मराठा युवकांना न्याय मिळवून देईल. हाच एकमेव पर्याय आहे, असेही आनंद दवे यांनी सांगितले.