निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदेंना द्यायचा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर शिवसेनेच्या कार्यकारिणीची बैठक मुंबईत होत आहे. या बैठकीत सुरूवातीलाच काही महत्त्वाचे ठराव पास करण्यात आले आहेत, ज्यात शिवसेनेने पुन्हा एकदा भूमिपूत्रांच्या नोकऱ्यांबाबतचा ठराव संमत करून घेतला आहे. शिवसेनेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक ठाकरे कुटुंबियांशिवाय होत आहे.
शिवसेना कार्यकारिणी बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
1) चर्चगेट रेल्वे स्टेशनला माजी केंद्रीय मंत्री चिंतामणराव देशमुख यांचे नाव देणे.
2) राज्यातील भूमीपूत्रांना 80% नोकरी देणे. सर्व प्रकल्पात भूमीपूत्रांना 80% नोकरीमध्ये स्थान देणार.
3) मराठी भाषेला अभीजात भाषेचा दर्जा देणार.
4) स्वातंत्र्यवीर सावकरकरांना “भारतरत्न” देणे. लोकसभा गट नेते खासदार राहुल शेवाळे यांनी सर्वात प्रथम लोकसभेत ही मागणी केली होती.
5) UPSC आणि MPSC च्या मराठी मुलांना भक्कम पाठिंबा देणे.
एकनाथ शिंदेंचाही निर्णय झाला
या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांना मुख्य नेतेपदी कायम ठेवण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. तसंच शिवसेनेचे सर्व अधिकार मुख्य नेता म्हणून एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले आहेत. या बैठकीत शिवसेनेच्या संसदीय दलांच्या नेत्यांची घोषणा करण्यात येणार आहे. गजानन किर्तीकर यांची संसदीय दलाचे नेते म्हणून निवड केली जाणार आहे, तर लोकसभा ग्रुप लीडर म्हणून राहुल शेवाळे असतील. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीला संपूर्ण अधिकार देण्यात येणार आहेत. 1998 साली बाळासाहेब ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या शपथपत्रानुसार कार्यकारिणी स्थापन होणार आहे. 23 जानेवारीला उद्धव ठाकरे यांचा पक्षप्रमुख म्हणून कार्यकाळ संपला आहे.
निवडणूक आयोगाचा निकाल
निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदेंना देताना लोकप्रतिनिधी एकनाथ शिंदेंकडे जास्त असल्याचं कारण दिलं, याचसोबत शिवसेनेतली घटना लोकशाहीला धरून नसल्याचंही मत नोंदवलं. 2013 साली बाळासाहेबांच्या निधनानंतर आणि मग 2018 साली शिवसेनेच्या घटनेमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली, पण याचं रेकॉर्ड निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आलं नसल्याचं निवडणूक आयोगाने निकालात म्हणलं आहे.
शिवसेनेच्या घटनेमध्ये प्रतिनिधी सभा शिवसेना पक्षप्रमुखाची निवड करते, पण शिवसेना पक्षप्रमुख असताना उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिनिधी सभेत नेमणुका केल्या. उद्धव ठाकरे यांनी अमर्याद अधिकार स्वत:कडे घेतले, हे लोकशाहीला धरून नसल्याचं निवडणूक आयोगाने सांगितलं आहे.