उझबेकिस्तान आणि गॅम्बियामधल्या मुलांचा मृत्यू भारतीय औषध कंपनीद्वारे बनवल्या गेलेल्या औषधाद्वारे झाल्याचा आरोप तिथल्या आरोग्य मंत्रालयानं केल्यानंतर भारतीय औषध निर्मितीमधल्या समस्यांबाबत केंद्र सरकारनं कडक पावलं उचलली आहेत. त्याअंतर्गत भारतीय औषध महानियंत्रक संस्था म्हणजेच DCGI ने राज्यांच्या औषध निरीक्षकांना एक पत्र लिहून काही बनावट औषधांपासून सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. यात Montair, Atorva, Zerodol, तसंच कॅल्शिअम आणि डी जीवनसत्त्वाच्या बनावट गोळ्यांचा समावेश आहे.
हिमाचल प्रदेशच्या औषध महानियंत्रक संस्थेनं दाखल केलेल्या तक्रारीवरून भारतीय औषध महानियंत्रक संस्थेनं (DCGI) देशातल्या सर्व राज्यांना पत्र पाठवलं आहे. औषध महानिरीक्षक व्ही. जी. सोमानी यांनी त्या पत्रासोबत काही औषधांची यादीही दिली आहे. त्यात अँटी अ‍ॅलर्जिक मॉनटेअर, कार्डिओ ड्रग Atorva, Roseday, पेनकिलर Zerodol, कॅल्शिअमच्या सुट्या गोळ्या आणि डी जीवनसत्त्वाच्या गोळ्या यांचा समावेश आहे. बड्डी आणि आग्र्यामध्ये घातलेल्या धाडींमध्ये काही बनावट औषधांचा साठा सापडल्याचं सोमानी यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
ही सर्व औषधं प्रमुख नामांकित कंपन्यांची असून त्यांची बनावट औषधं मोहीत बन्सल याच्या ट्रायझल फॉर्म्युलेशन्स या हिमाचल प्रदेशमधल्या एका कंपनीनं तयार केली आहेत. त्यासाठी कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. पत्रात म्हटल्याप्रमाणे, बनावट औषधांपैकी अनेक औषधं त्या कंपनीकडून बाजारात विक्रीसाठीही पाठवण्यात आली आहेत. तसंच कोतवाली भागातली त्यांची घाऊक बाजारातली कंपनी M/S एमएच फार्मा यांच्याकडूनही या गोळ्या आग्रा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये विकल्या गेल्या आहेत.
आरोपीच्या चौकशीनुसार, आग्रा, अलिगढ, उत्तर प्रदेशातल्या इग्लस इथे दुकानांवर धाडी घालण्यात आल्या. त्यावरून बाजारात या बनावट औषधांची भरपूर उपलब्धता असल्याचं आढळलं. या धाडींमध्ये Lactulose USp, Bio D3 Plus, Ditiazem HCL, Dytor या गोळ्यांचे अनेक किलो साठे मिळाले. सिप्ला, झायडस हेल्थकेअर, आयपीसीए लॅब्स, मॅक्लिओड्स फार्मा, टॉरेंट फार्मा या प्रमुख कंपन्यांकडून ही औषधं बनवली जातात. त्यांच्यासारखीच वाटणारी बनावट औषधं बाजारात आली आहेत.
याबाबत आवश्यक ती कारवाई करावी आणि तुमच्या भागातल्या औषधांच्या वितरणाबाबत सर्वांना सावध करावं, असं त्या पत्रात नमूद करण्यात आलंय. या प्रकरणाबाबत जागरूकतेनं पाहून कडक कारवाई करण्याची विनंतीही सोमानी यांनी केली आहे. औषध वितरण व्यवस्थेमध्ये बनावट औषधांच्या पुरवठ्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. उझबेकिस्तानमध्ये घडलेल्या प्रकारानंतर आता सरकारनं आता त्याबाबत कडक पावलं उचलली आहेत.