देशांतर्गत स्थलांतरित नागरिकांना आपापल्या मतदारसंघात न जाता कुठूनही मतदान करता यावे, यासाठी खास सुविधा पुरवण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग प्रयत्न करत आहे. दूरस्थ मतदानाच्या सुविधेसाठी मतदानयंत्राचे प्रारूप तयार करण्यात आले असून, १६ जानेवारी रोजी राजकीय पक्षांसमोर सादरीकरण होणार आहे. मात्र काँग्रेसने या प्रस्तावाला आपला विरोध असल्याचे जाहीर केले आहे.
देशातील विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी बहुमतदारसंघीय दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांचा वापर केला जाऊ शकतो. दूरस्थ मतदारकेंद्रातील एका मतदारयंत्राला एकाचवेळी ७२ मतदारसंघ जोडलेले असतील. या मतदारसंघांतील नोंदणीकृत मतदाराचे मत हे मतदानयंत्र स्वीकारेल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला या सुविधेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी कायदेशीर तसेच, तांत्रिक पूर्तता करावी लागेल. त्याआधी प्रायोगिक तत्त्वावर यंत्रणा राबवण्यापूर्वी मतदानयंत्राच्या प्रारूपावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी राजकीय पक्षांसमोर सादरीकरण केले जाणार आहे. ३१ जानेवारीपर्यंत लेखी सूचना वा हरकती पाठवण्याचे आवाहन पक्षांना केल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. देशातील स्थलांतरितांची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी, रोजगार, लग्न, शिक्षण अशा विविध कारणांमुळे प्रामुख्याने ग्रामीण भागांतील लोक देशांतर्गत स्थलांतर करतात. त्यापैकी ८५ टक्के देशांतर्गत स्थलांतर आपापल्या राज्यामध्येच होते. या स्थलांतरित मतदारांना त्यांच्या विद्यमान निवासाच्या ठिकाणाहून मतदानाच्या दिवशी आपल्या घरी जाणे शक्य होत नाही. त्यामुळे दूरस्थ मतदानाची सुविधा पुरवण्याचा विचार गांभीर्याने केला गेला, असे आयोगाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
दरम्यान, काँग्रेसने निवडणूक आयोगाच्या या प्रस्तावास विरोध केला आहे. आयोगाने आधी मतदानयंत्रांचा वापर अधिक विस्तारण्यापूर्वी त्यांच्या गैरवापराबाबत विरोधी पक्षांना असलेल्या शंकांचे निसरन करावे, अशी मागणी काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केली. ‘आधीच संशयास्पद असेलली ही प्रक्रिया दूरस्थ मतदानकेंद्रांपर्यंत वाढविली तर यंत्रणेवर असलेल्या विश्वासाला आणखी तडा जाईल,’ अशी भीती त्यांनी बोलून दाखविली.
आव्हाने काय?
’१९५० व ५१ मधील लोक प्रतिनिधित्व कायदा, १९६० व १९६१ मधील निवडणूक प्रक्रियेची अंमलबजावणी तसेच, नोंदणीसंदर्भातील नियमांमध्ये दुरुस्ती करावी लागेल.
’स्थलांतरित मतदार कोणाला म्हणायचे हे निश्चित करावे लागेल.
’दूरस्थ मतदानाचे परिक्षेत्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या कक्षेबाहेर असू शकते.
’‘दूरस्थ मतदाना’ची व्याख्या करताना मतदारसंघ वा जिल्ह्याबाहेर हे निश्चित करावे लागेल.
’दूरस्थ पद्धतीने मतदान करताना गोपनीयतेचा भंग होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल.
’दूरस्थ मतदार केंद्रांवर निवडणूक एजंट, निवडणूक अधिकारी-कर्मचारी तैनात करावे लागतील.
’आचारसंहितेच्या नियमांचा भंग होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल.
गरज का?
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ६७.४ टक्के मतदान झाले. सुमारे ३० कोटी मतदारांनी मतदान केले नाही. त्यापैकी अनेक मतदार स्थलांतरित झाल्याने मतदान करू शकले नाहीत. या नागरिकांना मतदान प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी नवी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी दूरस्थ मतदान केंद्रे उभारली जातील. या केंद्रांवर जाऊन स्थलांतरितांना मतदान करता येईल़