पुणे जिल्ह्यातील रांजणगावमध्ये सुमारे ३०० एकरावर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू उत्पादनांचे समूहकेंद्र विकसीत केले जाणार असून सुमारे ५ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच, किमान ६ हजार रोजगार निर्माण होतील, अशी घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सोमवारी केली. महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला पळवण्याच्या वादावरून महाराष्ट्रातील राजकीय असंतोषावर फुंकर घालण्याचा केंद्र सरकारने प्रयत्न केला आहे.
देशात आंध्र प्रदेशमध्ये तिरूपती, उत्तर प्रदेशमध्ये दिल्लीनजिक नोएडा, तामीळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तू उत्पादनांचे समूहकेंद्र तयार झालेले आहेत.
ही नुकसानभरपाई तर नव्हे?
‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’चा १.५४ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचा तसेच, ‘टाटा-एअरबस’चा २२ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा प्रकल्प असे दोन्ही प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेले. बल्क ड्रग पार्क व मेडिकल डिव्हाइस पार्क हे प्रकल्पही राज्याबाहेर गेले. ‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’मधून १ लाख रोजगारनिर्मितीची संधी होती. हे महत्त्वाचे प्रकल्प अन्य राज्यांमध्ये गेल्यामुळे शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटासह दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी विद्यमान शिंदे गट-भाजप युतीच्या सरकारवर टिकेचा भडिमार केला. राज्यातील विरोधकांच्या टिकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी तातडीने रांजणगावमधील टप्पा-तीनमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) मदतीने इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनांचे समूहकेंद्र विकसीत करण्यात येणार असल्याची घोषणा सोमवारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केल्याचे मानले जात आहे.
मात्र, ‘राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकर घेतल्यानंतर, महाराष्ट्रातदेखील इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनाचे केंद्र बनवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनाबाबत चीन, व्हिएतनाम आणि भारत यांच्यामध्ये स्पर्धा आहे. तशीच स्पर्धा भारतातील विविध राज्यांमध्ये असून तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, नोएडा आणि कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रही आता इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनाचे केंद्र होईल’, असे सांगत ‘नुकसानभरपाई’च्या प्रश्नाला केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी बगल दिली.