आता ग्राहकांना त्यांनी खरेदी केलेलं औषध सुरक्षित आहे का आणि ते बनावट तर नाही ना? हे लवकरच तपासता येणार आहे. बनावट आणि निकृष्ट औषधांचा वापर रोखण्यासाठी आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या औषधांसाठी ‘ट्रॅक अँड ट्रेस’ प्रणाली सुरू करण्याची सरकारची योजना आहे. या अंतर्गत, पहिल्या टप्प्यात फार्मास्युटिकल कंपन्या 300 सर्वाधिक विकल्या जाणार्या औषधांच्या प्राथमिक उत्पादन पॅकेजिंग लेबलवर बारकोड किंवा क्यूआर कोड प्रिंट किंवा चिटकवतील.
यामध्ये प्रति स्ट्रिप १०० रुपयांपेक्षा जास्त एमआरपीसह मोठ्या प्रमाणात विकल्या जाणार्या अँटीबायोटिक्स, कार्डियाक, वेदना कमी करणार्या गोळ्या आणि अँटी-एलर्जिक औषधांचा समावेश असणं अपेक्षित आहे. याबाबतचा ठराव मात्र दशकभरापूर्वी घेण्यात आला होता. पण देशांतर्गत फार्मा उद्योगात आवश्यक तयारी नसल्यामुळे ते थांबवण्यात आलं. निर्यातीसाठी ट्रॅक आणि ट्रेस यंत्रणाही पुढील वर्षी एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांत बनावट आणि निकृष्ट औषधांची अनेक प्रकरणे बाजारात समोर आली आहेत.
अलीकडील एका प्रकरणात, तेलंगणा औषध प्राधिकरणाला थायरॉईड औषध थायरोनॉर्मची गुणवत्ता खराब असल्याचं आढळलं. अॕबॉटने सांगितले की ज्या औषध कंपनीने ते बनवले त्याचे थायरॉईड औषध थायरोनॉर्म बनावट आहे. तर दुसर्या एका घटनेत बद्दीमध्ये ग्लेनमार्कच्या ब्लड प्रेशर गोळ्या तेलमा-एचच्या बनावट ड्रग रॅकेटचा पर्दाफाश झाला. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO) नुसार, कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये सुमारे 10% वैद्यकीय उत्पादने निकृष्ट किंवा बनावट आहेत.
एकदा सरकारी उपाययोजना आणि आवश्यक सॉफ्टवेअर लागू झाल्यानंतर ग्राहकांना मंत्रालयाच्या पोर्टलवर (वेबसाइट) एक यूनिक आयडी कोड फीड करून औषधाची वास्तविकता तपासता येईल. ते नंतर मोबाईल फोन किंवा मेसेजद्वारेही ते ट्रॅक करण्यास सक्षम असतील. सूत्रांनी सांगितले की, संपूर्ण फार्मास्युटिकल उद्योगासाठी एकच बारकोड प्रदान करण्यासाठी केंद्रीय डेटाबेस एजन्सी स्थापन करण्यासह अनेक पर्यायांचा अभ्यास केला जात आहे. अंमलबजावणीसाठी काही आठवडे लागू शकतात.