मुंबईत ज्या प्रकारे लोकल ट्रेन ही मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाते, त्याचप्रमाणे महानगराच्या रस्त्यांवर धावणाऱ्या काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीही अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. मात्र, 15 सप्टेंबरपासून मुंबईकरांना टॅक्सी मिळणे कठीण होऊ शकते. सरकार भाडेवाढीबाबत कोणताही निर्णय घेत नसल्याच्या निषेधार्थ मुंबई टॅक्सीमन युनियनने 15 सप्टेंबरपासून संपाची इशारा दिला आहे. यापूर्वी 1 ऑगस्टला टॅक्सी संपाची हाक देण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी संप मागे घेण्यात आला. आता मात्र, टॅक्सी युनियन आपल्या भूमिकांवर ठाम असल्याचे दिसत आहे.
ऑटो रिक्षा संघटनांचीही भाडेवाढीची मागणी
विशेष म्हणजे, मुंबईतील टॅक्सी युनियनने भाड्यात 10 रुपयांची म्हणजेच किमान 25 रुपयांवरून 35 रुपयांपर्यंत वाढ करण्याची मागणी केली आहे. त्याचवेळी, काही ऑटोरिक्षा संघटनांनी सांगितले की, ते देखील सरकारच्या भाडेवाढीची वाट पाहत आहे. जर निर्णय झाला नाही तर ते देखील टॅक्सींच्या संपाला पाठिंबा देऊ शकतात. ऑटो युनियन किमान भाड्यात 3 रुपये वाढीची अपेक्षा करत आहेत. म्हणजे रु. 21 रुपयांपासून 24 रुपयांपर्यंत. सूत्रांनी सांगितले की, MMRTA (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी) मुंबईतील टॅक्सी आणि ऑटोच्या भाड्यात वाढ करायची की नाही याचा निर्णय घेण्यासाठी बैठक घेण्याची शक्यता आहे.
भाडेवाढीची मागणी रास्त – टॅक्सी युनियनचे नेते
दुसरीकडे, टॅक्सी युनियनचे नेते एएल क्वाड्रोस म्हणाले, “याची खूप गरज आहे. कारण 2021 मध्ये शेवटच्या वेळी भाड्यात सुधारणा केल्यानंतर, सीएनजीचा दर 48 रुपयांवरून 80 रुपयांपर्यंत वाढला आहे.” ते म्हणाले की खटुआ समितीने सरकारला शिफारस केली होती की पूर्वीच्या भाड्यात सुधारणा केल्यानंतर सीएनजी 25% पेक्षा जास्त वाढल्यास, टॅक्सी भाड्यात त्वरित सुधारणा करावी. भाडेवाढीची आमची मागणी रास्त आहे, असे ते म्हणाले. जड इंधन आणि देखभाल खर्चामुळे कॅबला दिवसाला 300 रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वाहतूक पोलिसांनी केलेल्या भरमसाठ दंडाविरोधात आंदोलन
टॅक्सी युनियनचे नेते क्वाड्रोस यांनी वाहतूक पोलीस आकारत असलेल्या मोठ्या दंडालाही विरोध केला. “आमचे वाहनचालक दिवसभराच्या कमाईपेक्षा जास्त दंड भरतात. यातील बहुतांशी नो-पार्किंग झोनमध्ये पार्किंगमुळे होतो. आमच्या चालकांना ई-चलान पाठवण्याऐवजी, सरकारने आम्हाला पार्किंगसाठी अधिक स्टँड द्यावेत,’ अशी मागणी त्यांनी केली. ” त्यांनी परिवहन विभाग आणि सरकारला केलेल्या विनंत्या आणि पत्रांकडे दुर्लक्ष केल्याने संपाची हाक दिल्याचे ते म्हणाले.