कोणालाच नाही सोडलं! मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विधानसभेतल्या तुफान फटकेबाजी
आधीची अडीच वर्षं एकमेकांबरोबर काम केलेले आता विरोधी बाकावर बसलेले असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एकेकाचं नाव घेत हसत हसत एवढ्या कोपरखळ्या मारल्या की त्यातून कुणीच सुटलं नाही. कधी कधी तर विरोधी बाकांवरूनही हास्याचे फवारे उडत होते. अजित पवार, जयंत पाटील यांच्यापासून छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड अशा सगळ्यांबद्दल मुख्यमंत्री बोलले. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचंही नाव न घेता टीका केली.
आणखी एका राज्याचं मुख्यमंत्रिपद धोक्यात
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या विधानसभा सदस्यत्वावर टांगती तलवार असल्याचं समोर आलं आहे. निवडणूक आयोगाने राज्यपालांना हेमंत सोरेन यांची सदस्यता रद्द करण्यासंबंधित आपलं मत पाठवलं आहे. यादरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यपाल रमेश बैस दिल्लीहून रांचीला पोहोचलेही आहेत.
रांची एअरपोर्टवर पोहोचल्यानंतर जेव्हा मीडियाने त्यांना निवडणूक आयोगाच्या रिपोर्टबाबत विचारलं तर ते म्हणाले की, मला याबाबत कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. मी दिल्लीमध्ये एम्समधून उपचार घेण्यासाठी गेलो होतो. राजभवनावर पोहोचल्यानंतर याबाबत माहिती घेईन, असं म्हणून त्यांनी यावर काहीही बोलण्यास नकार दिला.
बॅटरी, सेल वापरून झाल्यावर फेकू नका, कंपन्या पुन्हा पैसे देऊन खरेदी करणार?
फोन, रिमोट, घड्याळ किंवा कारची बॅटरी (सेल) वापरल्यानंतर आपण फेकून देतो. पण सेल संपला की त्याचा काही उपयोग नसतो मग ते कचऱ्यातच जातं. मात्र यापुढे असं होणार नाही. कारण ती बॅटरी सेल तयार करणारी कंपनीच तुमच्याकडून ते पुन्हा खरेदी करेल. ज्याचा थेट फायदा सर्वांना होणार आहे. सरकारने बॅटरी उत्पादक कंपन्यांना कचरा व्यवस्थापन नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. झी न्यूजने याबाबतच वृत्त दिलं आहे.
सरकारने कंपन्यांना नियमांचं पालन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सरकारने दिलेल्या आदेशात बॅटरी निर्मात्यांना ग्राहकांकडून खराब बॅटरी जमा करण्यास सांगितले आहे. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयानेही यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारने कंपन्यांना सुचवले आहे की कंपन्या खराब बॅटरी परत घेण्यासाठी बॅटरी बायबॅक किंवा डिपॉझिट रिफंडसारख्या योजना सुरू करू शकतात.
Land For Jobs प्रकरण काय आहे? लालू आणि तेजस्वी यादव अडचणीत येणार का?
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) रेल्वे नोकरी घोटाळा प्रकरणी बुधवारी तब्बल दोन डझन ठिकाणांवर छापे टाकले. यामध्ये गुरुग्राममधील एका बांधकामाधीन मॉलचाही समावेश आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या मालकीच्या कंपनीकडून हा मॉल उभारला जात असल्याची माहिती आहे. तेजस्वी यादव यांच्याबरोबरच राष्ट्रीय जनला दलाचे आमदार सुनील सिंह, खासदार अश्फाक करीम, फैयाज अहमद आणि माजी आमदार सुबोध राय यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले.
“कशाच्या आधारावर गुन्हेगारांना सोडलंत?” सर्वोच्च न्यायालयाची गुजरात सरकारला नोटीस!
गोध्रा हत्याकांड आणि त्यानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या हिंसाचार आणि दंगलींमध्ये शेकडो कुटुंबांची वाताहत झाली. अशा अनेक प्रकरणांची सुनावणी न्यायालयांमध्ये झाली असून अनेल प्रकरणं अजूनही प्रलंबित आहेत. असाच एक खटला म्हणजे बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण. या प्रकरणात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षादेखील सुनावण्यात आली होती. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच या आरोपींची मुदतपूर्व सुटका करण्यात आली आहे. या मुद्द्यावरून देशातलं वातावरण तापलं आहे. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यासंदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे. कोणत्या आधारावर या आरोपींची सुटका केली? यासंदर्भात न्यायालयाकडून विचारणा करण्यात आली आहे.
सारा तेंडुलकर आणि शुभमन गिलचे ब्रेकअप?
सारा तेंडुलकर आणि भारतीय क्रिकेट संघाचा सलामीवीर फलंदाज शुभमन गिल यांच्यात बिनसल्याचं कळतंय. त्यांच्या ब्रेकअपच्या बातम्या सध्या जोरदार चर्चेत आहेत, त्यामागचं कारण म्हणजे शुभमन गिल आणि साराने एकमेकांना इंस्टाग्रामवर अनफॉलो केले आहे. पण सारा अजूनही शुभमनच्या बहिणीला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करत आहे. त्यामुळे या दोघांचं ब्रेकअप झालंय की बिनसलंय, याबद्दल नेटकरी वेगवेगळे अंदाज बांधत आहेत.
SD Social Media
9850 60 3590