देशातील विविध राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या रेमडेसिव्हीरचे आकडे केंद्र सरकारनं नुकतेच जारी केलेत. महाराष्ट्राची गरज दिवसाला 60 हजार इंजेक्शन्सची आहे. राज्य सरकार सातत्याने तशी मागणी करत आहे. केंद्र सरकारने नव्याने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्य सरकारला कमी इंजेक्शन्स मिळणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यात कोरोनाग्रस्तांची हेळसांड होणार असून त्यातून मृतांचा आकडा वाढण्याचा धोका संभवतो असं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे. राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांपैकी 10 ते 15% रुग्णांना रेमडेसिव्हीरची गरज असते. त्यामुळे राज्याला दर दिवशी 60 हजार रेमडेसिव्हीर मिळणे गरजेचे आहे. याच कारणामुळे राज्य सराकर केंद्र सरकारला पत्र पाठवणार आहे. तसेच राज्याला दिलेल्या पुरवठ्याबद्दल विचार व्हावा अशी विनंतीसुद्धा राज्य सरकार केंद्राला करणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबद्दल आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीसुद्दा नाराजी व्यक्त केलीय. केंद्राने कोणत्या राज्याला किती रेमडेसिवीर वाटायचं याच नियंत्रण स्वत:कडे घेतलं आहे. यातून महाराष्ट्राला 21 ते 30 एप्रिल या काळात फक्त 26 हजार रेमडेसिव्हीर देण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. या निर्णयाने राज्यात 10 हजार रेमडेसिव्हीरचा तुटवडा भासणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. रेमडेसिव्हीर आयात करू शकत नाही. तो केंद्राचा अधिकार आहे. निर्यातदारांचा साठा वापरू शकत नाही. त्यावरसुद्धा केंद्राचे नियंत्रण आहे. केंद्राने पीएओ स्तरावर रेमडेसिव्हीर निर्माण करणाऱ्या पेटंट कंपनीशी बोलून महाराष्ट्राचा आणि देशाचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणीही टोपे यांनी केंद्राकडे केलीय.