‘संजय राऊत यांच्यावर त्याच पद्धतीने सूडाची कारवाई होताच शिवसेनेनेही तीच आक्रमक भूमिका घेतली, पण विरोधी पक्षातील इतर पुढाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद आहे. हे लोकशाही व स्वातंत्र्यासाठी चिंताजनक आहे. ‘ईडी’चा वापर करून राज्यातील सरकारे पाडली जातात व बनवली जातात. त्याच मार्गाचा अवलंब करून महागाई, बेरोजगारी या ज्वलंत प्रश्नांवरही वाचा बंद केली जाते. याची नोंद काळ्या इतिहासात होईल, हे आज शेपूट घालणाऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे’ अशा शब्दांत शिवसेनेनं आपल्यासोबत असलेल्या विरोधक असलेल्या राष्ट्रवादीवरच नाराजी व्यक्त केली.
पत्राचाळ प्रकरणी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी ईडीने अटक केली आहे. राऊतांच्या अटकेनंतर शिवसेना आक्रमक झाली. पण, महाविकास आघाडी मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी कुठे निषेधही व्यक्त केला नाही. त्यांच्या याच भूमिकावर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून नाराजी व्यक्त केली आहे.
लोकशाहीत निषेध करण्यासाठी काळे कपडे, काळे झेंडे, काळा इतिहास ही प्रतिके आहेत. दक्षिणेतील देवांना तर काळय़ा कपडय़ांचाच सोस आहे. भाजपनेही अनेक आंदोलनांत काळे कपडे, काळे झेंडे यांचा मुक्त वापर केला आहे. महागाई, बेरोजगारी व ‘ईडी’चा दहशतवाद हा हिंदुस्थानच्या लोकशाहीतील काळा अध्याय आहे. काँगेसची ताकद क्षीण आहे, पण दिल्लीत सरकारी दहशतीची पर्वा न करता गांधी कुटुंब रस्त्यावर उतरले हे लक्षात घ्यायला हवे. इतर विरोधकांसाठी हा धडा आहे. कोणी खरंच भयमुक्त असेल तर हा धडा घ्यावा, असा सल्लावजा टोला शिवसेनेनं विरोधकांनाच लगावला.
महागाई, बेरोजगारी, जीएसटीच्या विरोधात राष्ट्रव्यापी आंदोलन करणारा एकमेव पक्ष म्हणून काँग्रेसकडेच बोट दाखवावे लागेल. महागाईबरोबरच काँग्रसने ‘ईडी’च्या विरोधातही जोरदार एल्गार केला. सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी यांच्यासह असंख्य आमदार, खासदार, पदाधिकारी, कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले. संसदेत व संसदेबाहेर त्यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. पोलिसांनी राहुल गांधी यांना धक्काबुक्की केली. प्रियंका गांधी यांना तर पोलीस फरफटत, ओढत घेऊन जात आहेत, हे चित्र देशाने पाहिले. महागाई, बेरोजगारी, जीएसटीच्या प्रश्नांवर आणि ‘ईडी’ वगैरे केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या अतिरेकी वागण्यावर काँग्रेस हा एकमेव पक्ष लढा देत आहे. रस्त्यावर उतरत आहे हे चित्र निर्माण झाले आहे व त्याची दखल देशातील अन्य विरोधी पक्षांनी घेऊ नये याचे आश्चर्य वाटते, असंही सेनेनं म्हटलंय.
‘पंतप्रधान मोदी यांचे बंधू प्रल्हादभाई मोदी हे राष्ट्रीय रेशनिंग दुकानदार संघटनेचे प्रश्न घेऊन दिल्लीच्या जंतरमंतरवर आंदोलन करायला उतरले. महागाईविरुद्ध बोंब माराल तर याद राखा, असेच केंद्र सरकारचे धोरण आहे. ही हुकूमशाही आहे. लोकशाहीची गळचेपी आहे. त्याविरोधात काँग्रेस रस्त्यावर उतरली, पण इतर विरोधी पक्ष कोठे आहेत? त्यांची नेमकी भूमिका काय आहे? हे एक रहस्यच आहे. दिल्लीत काँग्रेस रस्त्यावर उतरली असताना प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी बहुधा दिल्लीतच होत्या व त्यांच्या राज्याचा जीएसटी परतावा मिळावा म्हणून विनवणी करीत होत्या. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत थातूरमातूर कारणावरून त्यांनी मतदान केले नाही ही बाब आम्हाला गंभीर वाटते. प. बंगालात ‘ईडी’ व ‘सीबीआय’च्या राजकीय कारवाया वाढल्या. त्याचा हा परिणाम नसावा’ असा टोलाही सेनेनं ममतादीदींना लगावला.