देशात गुजरात निवडणुकीपूर्वी नवीन वाद उभा राहिला आहे. याला कारण ठरलंय एक जनहित याचिका. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान विविध पक्षांकडून देण्यात येणाऱ्या मोफत योजनांच्या आश्वासनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिक दाखल करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे मोदी सरकारने याला पाठींबा दिला असून अशा मोफतच्या घोषणांमुळे अर्थव्यवस्थेवर बोजा पडतो. जे अर्थव्यवस्थेसाठी घातक आहे, असे म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर केंद्र सरकारची नवीन भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. कारण यापूर्वी निवडणूक आयोगाने मोफत सुविधांचा मुद्दा हाताळला पाहिजे असं केंद्राने म्हटले होते. पण, 26 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मतदान समितीने सरकारवर जबाबदारी टाकली. केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सरकारने या जनहित याचिकेला पाठिंबा दिला आहे.
बुधवारी खंडपीठाने विविध संस्थांकडून सुचना मागवल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, निती आयोग, वित्त आयोग, भारत सरकार, विरोधी पक्ष, रिझर्व्ह बँक आणि सर्व भागधारकांना मोफत घोषणाबाबतचे फायदे आणि तोटे याबाबत सुचना मागवल्या आहेत. कारण जाहीरनाम्यात केलेल्या मोफत आश्वासनांचा थेट परिणाम हा अर्थव्यवस्थेवर पडत असतो असं कोर्टाने म्हटले आहे. राजकीय पक्षांकडून जाहीरनाम्यात केलेल्या मोफत आश्वासनांवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तत्वत: पाठिंबा दिला आहे.
वकील अश्विनी उपाध्याय यांची जनहित याचिका
वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी अशा प्रकारच्या “मोफत योजनांच्या” नियमन करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या SC खंडपीठाने याचिकाकर्ते, केंद्र सरकार आणि भारताच्या निवडणूक आयोगाला अशा तज्ज्ञ पॅनेलच्या स्थापनेबद्दल त्यांच्या सूचना देण्याचे निर्देश दिले.
CJI म्हणाले, एका पक्षाचे नाव द्यायचे नाही, सर्वजण फायदा घेतात
सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले, मला कोणत्याही एका पक्षाचे नाव घ्यायचे नाही. मोफत योजनांचे आश्वासन देऊन सर्व पक्ष लाभ घेतात. सर्वोच्च न्यायालय अशा याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यात मोफत योजनांचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांचे चिन्ह सील करावे अशी मागणी करण्यात आली होती.
गुजरात निवडणूक का महत्त्वाची?
पंजाब जिंकल्यानंतर आम आदमी पार्टीने आता गुजरात विधानसभा निवडणुकीकडे लक्ष वळवलं आहे. आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी गुजरातमध्ये आतापासून तयारी सुरू केली आहे. दिल्लीमध्ये मोफत योजनांचे आश्वासन देऊन ते सत्तेत आले होते. हाच फॉर्म्युला त्यांनी पंजाब निवडणुकीतही वापरला. तिथंही त्यांना यश आलं आहे. त्यानंतर आता आपने गुजरातकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. केजरीवाल यांनी गुजरातमध्ये घेतलेल्या सभांमध्ये अशाच मोफत योजनांची घोषणा केली आहे. भाजपला याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजप सरकारने अशा घोषणांवर बंदी आणण्याच्या मागणीला पाठींबा दिला असल्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक मांडत आहेत.