महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आता दिल्लीतील घडामोडींवा वेग आला आहे. महाविकास आघाडी सरकार आपल्या पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करेल की ते बरखास्त होईल, याबाबतचा उलगडा पुढच्या 12 तासांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. कारण शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटाने दिल्लीत सुप्रीम कोर्टात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर उद्या सकाळी साडेदहा वाजता सुनावणी सुरु होणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने कोर्टात आपली बाजू मांडण्यासाठी तज्ज्ञ कायदे पंडितांची फौज उभी केली आहे. त्याचं नेतृत्व ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारपुढे मोठं आव्हान असणार आहे. या सुनावणीत शिंदे गटाची बाजू सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवली तर महाविकास आघाडी सरकार कदाचित बरखास्त होऊ शकतं. त्यामुळे मविआवर सध्या मोठं संकट आणि आव्हान आहे. या आव्हानावर मविआचा पुढच्या 12 तासात फैसला होऊ शकतो.
नेमकं प्रकरण काय?
शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोर गोटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. महाविकास आघाडी सरकारकडून बंडखोर आमदारांकडून करण्यात आलेल्या कारवाईविरोधात त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी महाधिवक्तांशी चर्चा करुन शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत त्यांना दोन दिवसात म्हणणं मांडण्यासाठी नोटीसही बजावण्यात आली आहे. या नोटीशीनुसार शिंदे गटाच्या आमदारांना आज चार वाजेपर्यंत विधान भवनात दाखल होणं अपेक्षित आहे. अन्यथा त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे. पण शिंदे गटाने ही कारवाई थांबवण्यासाठी नामी शक्कल लढवली आहे. शिंदे गटाने या कारवाई विरोधात थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. विशेष म्हणजे शिवसेना पक्षप्रमुख यांच्या सूचनेनुसार शिवसेनेचा गटनेता बदलण्यात आला आहे. त्याला नरहरी झिरवळ यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे अजय चौधरी हे शिवसेनेचे नवे गटनेता आहेत. या निर्णयाविरोधातही बंडखोरांनी कोर्टात याचिका दाखल केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
बंडखोर आमदारांची याचिकेत नेमकी काय मागणी?
एकनाथ शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत तीन प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत. त्या पुढीप्रमाणे :
1) शिंदे गटाने नरहरी झिरवळ यांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. तसेच शिवसेना विधीमंडळ पक्षनेतेपदी अजय चौधरी यांच्या नियुक्तीविरोधात आक्षेप घेत याचिका दाखल केली आहे.
2) विधानसभेच्या उपाध्यक्षांच्या अविश्वासाच्या ठरावावर कोणताही निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात येऊ नये, असे निर्देश उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना देण्यात यावेत, अशी मागणी शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे.
3) शिंदे गटाने त्यांच्या कुटुंबांसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून सुरक्षा द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
शिंदे गटाने आपल्या याचिकेची प्रत राज्य सरकारला पाठवली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात उद्या सुनावणी होणार आहे. तसेच सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे हे शिंदे गटाची सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणार आहेत. तर सपाचे नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे राज्य सरकारच्या बाजूने युक्तीवाद करतील.
याचिकेत नेमकं काय म्हटलं आहे?
शिवसेनेच्या दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त आमदारांचा याचिकेला पाठिंबा आहे. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी बजावलेली नोटीस ही पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि त्यांची मनमानी आहे, अशी भूमिका शिंदे गटाने मांडली आहे. मला आणि माझ्या गटातील सहकाऱ्यांना रोज जीवे मारण्याच्या धमक्या येत आहेत, असा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे आम्ही संबंधित पाऊल उचलल्यानंतर सरकारने केवळ आमच्या कुटुंबाची सुरक्षा काढून घेतली नाही तर आमच्याविरोधात कार्यकर्त्यांना प्रचंड भडकावलं जात आहे, असं शिंदे गटाकडून याचिकेत म्हटलं गेलं आहे.
याशिवाय या सर्व प्रकरणामुळे आमच्या काही सहकाऱ्यांचं मालमत्तेचं नुकसान झालं आहे. तसेच त्यांच्या जीवीतास देखील धोका आहे, असं याचिकेत म्हटलं आहे.