सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली. यानुसार १० मार्चला थांबलेली प्रक्रिया पुढे सुरू करण्यात आली असून, नगरपालिकांमध्ये १० ते १४ मे या कालावधीत प्रारुप प्रभाग रचनेवर नागरिकांना हरकती व सूचना दाखल करता येतील. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमधील गट आणि गणांच्या रचनेचे काम सुरू करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
राज्यातील मुदत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया दोन आठवडय़ांत सुरू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला होता. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकींसाठी प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश शुक्रवारी जारी केला.
२१६ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये १० ते १४ मे या काळात प्रारुप प्रभाग रचनेवर हरकती आणि सूचना नागरिकांना दाखल करता येतील. त्यावर २३ मेपर्यंत जिल्हाधिकारी सुनावणी घेतील. १० मार्च रोजी प्रक्रिया थांबली तेव्हा दाखल झालेल्या हरकती व आता नव्याने दाखल होणाऱ्या हरकतींवर सुनावणी घेतली जाईल. नगरपालिकांची अंतिम प्रभाग रचना ही ७ जून रोजी जाहीर केली जाईल. जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात प्रभाग रचना जाहीर झाल्यावर आरक्षणाची प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. त्यानंतर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जातो.
ठाणे, नागपूर, पालघर, धुळे, नंदूरबार, अकोला, वाशिम, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्हा परिषदा वगळता राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या २८४ पंचायत समित्यांमधील गट व गणांची रचना पुढे सुरु करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिला आहे. यासाठी जिल्हा परिषदांना कागदपत्रे निवडणूक आयोगाला सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकारने महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमधील प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा कायदा मंजूर केला होता. हा कायदा अंमलात येताच राज्य निवडणूक आयोगाने १० मार्च रोजी प्रभाग रचनेची प्रक्रिया थांबविण्याचा आदेश सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्याने १० मार्च रोजी काम निवडणुकीचे थांबले होते त्यापुढे प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने अधिकार स्वत:कडे घेण्याच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप स्थगिती दिलेली नाही. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने पुढील पाऊल उचलले आहे.