देशहिताच्या साहित्याची निर्भीडपणे निर्मिती करा : नितीन गडकरी

साहित्याचा, ज्ञानाचा उपयोग प्रगतीसाठी झाला पाहिजे. समाजाला दिशा देणाऱ्या साहित्याची देशाला आज गरज आहे. त्यामुळे देशहिताच्या साहित्याची निर्भीडपणे निर्मिती करा. कुठलीही सत्ता डोळे नष्ट करू शकते, डोळय़ामागचे विचार नाही, हे लक्षात ठेवा, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. उदगीर येथे आयोजित ९५ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा समारोप झाला.

यावेळी ते प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते. यावेळी मंचावर संमेलनाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ कादंबरीकार भारत सासणे, ज्ञानपीठ विजेते कोकणी कथाकार दामोदर मावजो, उच्च शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, साहित्य महामंडळाचे मावळते अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील, पर्यटन व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष संजय बनसोडे, कार्याध्यक्ष बसवराज पाटील नागराळकर उपस्थित होते.

यावेळी गडकरी म्हणाले, साहित्य केवळ मनोरंजनाचे साधन नाही. त्यामुळे साहित्यिकांनी आधी लिखाणामागचे प्रयोजन शोधावे. आज आपण अनेक क्षेत्रात कमी पडतोय. पण, त्यावर केवळ चर्चा करून उपयोग नाही. उणिवा शोधून पुढे जाणे गरजेचे आहे. त्यासाठी साहित्यिकांचेही योगदान गरजेचे आहे. साहित्याच्या व्यासपीठावर राजकारण नको. उलट साहित्यिकांनी राजकारणात आले पाहिजे. त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग देशहिताचे धोरण तयार करण्यासाठी होईल, असे आवाहनही गडकरी यांनी केले.

दारिद्रय़ निर्मूलनाचे सूत्र अद्याप गवसले नाही भारतासोबतच संपूर्ण जगासमोर दारिद्रय़ निर्मूलनाचे मोठे आव्हान उभे आहे. त्यासाठी जगभरात प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु अद्याप दारिद्रय़ निर्मूलनाचे सूत्र कुणालाच गवसले नाही. असेही गडकरी म्हणाले.

दारिद्रय़ निर्मूलनाचे सूत्र अद्याप गवसले नाही भारतासोबतच संपूर्ण जगासमोर दारिद्रय़ निर्मूलनाचे मोठे आव्हान उभे आहे. त्यासाठी जगभरात प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु अद्याप दारिद्रय़ निर्मूलनाचे सूत्र कुणालाच गवसले नाही. असेही गडकरी म्हणाले.

साहित्य संमेलनातील प्रमुख ठराव

  • साहित्य संमेलनाचे प्रक्षेपण पूर्वी आकाशवाणी, दूरदर्शनवरून मोफत केले जात असे. आता पैसे आकारले जातात. ते विनाशुल्क व्हावे.
  • साहित्य संमेलनाचे प्रक्षेपण पूर्वी आकाशवाणी, दूरदर्शनवरून मोफत केले जात असे. आता पैसे आकारले जातात. ते विनाशुल्क व्हावे.
  • शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करावी.
  • मराठी भाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळावा, मराठी शाळा बंद पडणार नाहीत यासाठी शासनाने भूमिका घ्यावी.
  • छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने सामाजिक तेढ निर्माण करणारे लेखन करणारा ब्रिटिश लेखक जेम्स लेन याचा निषेध.
  • सीमा भागातील मराठी शाळांना, महाराष्ट्र सरकारने आर्थिक मदत करावी.
  • कर्नाटक, तेलंगणा सरकार मराठीची गळचेपी करत आहे, यात केंद्र शासनाने लक्ष घालावे.
  • बृहन्महाराष्ट्र महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र मराठी विभाग स्थापन करावा, बोलीभाषा अकादमी स्थापन करावी.
  • गोवा सरकारने कोकणीप्रमाणे मराठी भाषेलाही राजभाषेचा दर्जा द्यावा.
  • उदगीर जिल्ह्यासह हत्तीबेटास जागतिक पर्यटनाचा ‘अ’ दर्जा द्यावा.

आदी एकूण २० ठराव मांडण्यात आले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
error: आपल्याला माहिती कॉपी करण्याची परवानगी नाही.