राज्य सरकारशी केलेला करार मोडून खुल्या बाजारात विजेची विक्री करणाऱ्या अदानी आणि टाटा या वीज उत्पादक कंपन्यांविरोधात सरकारने कारवाईचा पवित्रा घेतल्यानंतर या दोन्ही कंपन्यानी महावितरणाला पुरवठा पूर्ववत केला. त्यामुळे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून विजेची मागणी आणि पुरवठय़ातील तफावत कमी होत असल्याने राज्यातील भारनियमन टप्याटप्याने कमी करण्यात येणार असल्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले.
कोळसा टंचाई आणि खाजगी वीज कंपन्यानी पुवठय़ात कपात केल्यामुळे राज्यात सुमारे २३०० ते २५०० मेगावॉट विजेची तूट निर्माण झाली होती.त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून वीजेची गळती आणि थकबाकी अधिक असलेल्या भागात चार ते पाच तासापर्यंतचे भारनियमन लागू करण्यात आले.
खाजगी कंपन्यानी राज्याशी केलेला करार मोडून खुल्या बाजारात वीज विक्री करीत असल्याची बाब समोर येताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या कंपन्यांवर कारवाईचे आदेश ऊर्जा विभागास दिले होते. त्यानुसार सरकारने अदानी, टाटा आणि जेएसडब्ल्यू या कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या. एवढेच नव्हे तर या कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यासमोर पाचारण करण्यात आले. दुपारी मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थानी ऊर्जामंत्री तसेच खाजगी कंपन्याची बैठक पार पडली. त्यात महावितरणने आपले १८ हजार कोटी थकविले असून ते पैसे द्यावेत अशी मागणी अदानी कंपनीकडून करण्यात आली. केंद्राने परवानी दिल्यानंतर वीज उत्पादन वाढले असून वाढीव वीज देण्याची तयारी टाटा कंपनीने दर्शविली.
करारानुसार वीज पुरवठा न करणाऱ्या कंपन्यांना नोटीस बजावण्यात आली असून काही ठिकाणी पाऊस झाल्याने मागणी कमी झाली आहे. तसेच वाढीव वीजेमुळे काही प्रमाणात भारनियमन कमी झाले आहे. गुरुवारी एक लाख ३७ हजार २०० मेट्रीक टन चांगल्या प्रतीचा कोळसा आला असून शनिवारपासून भारनियमन टप्प्याटप्प्याने कमी होईल असे राऊत यांनी सांगितले.