नगरसेवक, आमदार, खासदार या सर्वांना आपण निवडून देत असतो आणि या लोकप्रतिनिधिंना आपल्या मतदारसंघात विकास करण्यासाठी ठराविक विकासनिधी सुद्धा दिला जात असतो. याच विकासनिधीच्या संदर्भात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील 48 खासदारांनी 2019 पासून आतापर्यंत किती टक्के विकासनिधीचा खर्च केला आहे याबाबतची आकडेवारी समोर आली आहे.
17 व्या लोकसभेतील महाराष्ट्रातील खासदारांना जो विकासनिधी मिळाला आहे त्यापैकी केवळ 45.38 टक्के निधिच आतापर्यंत खर्च करण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे. 2019 पासून आतापर्यंत खर्च करण्यात आलेल्या विकासनिधीपैकी सर्वाधिक खर्च हा भाजपच्या जळगाव येथील खासदाराने केला आहे. तर भाजपचा एक खासदार असाही आहे ज्याने आतापर्यंत एक रुपयाचा विकासनिधीही खर्च केला नाहीये.
जळगावचे भाजपचे खासदार उन्मेष पाटील यांनी आतापर्यंत सर्वाधिक विकासनिधी खर्च केला आहे. त्यांनी आपल्या विकासनिधी पैकी तब्बल 97.30 टक्के विकासनिधी खर्च केला आहे. तर भाजपच्याच खासदार बीडच्या प्रीतम मुंडे यांनी आपल्या विकासनिधी पैकी एक रुपयाही खर्च केलेला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. दिव्य मराठीने या संदर्भात वृत्त दिलं आहे.
कुठल्या खासदाराने सर्वात कमी केला निधी खर्च?
बीडच्या भाजपच खासदार प्रीतम मुंडे (मंजूर निधी – 2.5 कोटी, खर्च निधी टक्केवारी – 00 टक्के)
सोलापूरचे भाजप खासदार जयसिद्धेशवर महाराज (मंजूर निधी – 5 कोटी 50 लाख, खर्च निधी टक्केवारी – 9.10 टक्के)
सांगलीतील भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील (मंजूर निधी – 5 कोटी 39 लाख, खर्च निधी टक्केवारी – 13.67 टक्के)
जालना भाजपचे खासदार रावसाहेब दानवे (मंजूर निधी 2.5 कोटी 45 लाख, खर्च निधी 16.1 टक्के)
मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे (मंजूर निधी 5 कोटी 1.20 लाख, खर्च निधी 22.3 टक्के)
यवतमाळ-वाशिमच्या शिवसेना खासदार भावना गवळी (5 कोटी 1.10 लाख, खर्च निधी 22.12 टक्के)
सर्वाधिक निधी कुणी केला खर्च?
तर सर्वाधिक खर्च केलेल्या खासदारांमध्ये भाजपचे जळगावचे खासदार उन्मेष पाटील यांचा अव्वल क्रमांक आहे. त्यांनी आपल्या निधीपैकी एकूण 97.30 टक्के निधी खर्च केला आहे. त्यानंतर लातूरचे भाजपचे खासदार सुधाकर श्रृंगारे यांनी 76.73 टक्के निधी खर्च केला. उत्तर-पूर्व मुंबईचे भाजप खासदार मनोज कोटक यांनी 66.71 टक्के, जळगावच्या खासदार रक्षा खडसे यांनी 63.51 टक्के निधी खर्च केला आहे.
खासदारांचा कार्यकाळ हा 5 वर्षांचा असतो आणि या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात ते आपला निधी कधीही खर्च करु शकतात. अनेक खासदार हे कार्यकाळ संपत येताना म्हणजेच निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना निधी खर्च करण्याला प्राधान्य देतात. जेणेकरुन निवडणुकीच्या प्रचारात आणि निवडणुकीपूर्वी मतदारांना आपण किती काम केले हे दिसून येईल आणि त्याचा फायदा निवडणुकीत होईल असं यामागचं गणित असतं.