राज्य सरकारचे शासकीय कर्मचारी अधिकारी यांच्या वैदकीय चाचणीसाठी 5 हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकार जवळपास 22 लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी 105 कोटी रुपये खर्च करणार आहे, असं राजेश टोपे म्हणाले.
मुख्यमंत्री आणि राज्याच्या मंत्रिमंडळानं महत्त्वाचा निर्णय घेतला. गुढीपाडवा 2 एप्रिलपासून साथरोग कायदा आणि आपत्ती निवारण कायद्याची अमंलबजावणी मागं घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.
हॉटेलमध्ये, रेस्टॉरंटमध्ये पन्नास टक्के, मुंबई लोकलमध्ये कोरोना लसीचे दोन डोस आवश्यक असणं आणि मास्क आवश्यक होतं त्या अटी शिथील करण्यात आलं आहे. मास्क घालणं अनिवार्य नसलं तरी ऐच्छिक आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचा दिवस 14 एप्रिल हा दिवस सुद्धा आपण पूर्ण उत्साहानं साजरा करता येतील. येणारे सण देखील आनंदात साजरे करता येतील, असं राजेश टोपे म्हणाले.
मला असं वाटतं की टास्क फोर्स, केंद्र सरकार आणि संबंधित लोक यांच्याशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज आरोग्य विभागामध्ये वय वर्ष 40 ते 50 या दहा वर्षाच्या आतील जेवढे शासकीय कर्मचारी 22 लाखांच्या दरम्यान आहेत. त्यांच्यासाठी दोन वर्षात एकदा 5 हजारांच्या मर्यादेपर्यंतच्या आरोग्य चाचण्या करण्यासाठीची मान्यता दिलेली आहे.
105 कोटीचा खर्च येणार आहे. 50 ते 60 वर्षांतील कर्मचाऱ्यांच्या चाचण्या करण्यात येणार आहे. आरोग्य विभागानं शासकीय कर्मचाऱ्यांचं आरोग्य चांगलं ठेवण्यासाठी आमच्या विभागानं हा निर्णय घेतला आहे, असं राजेश टोपे म्हणाले.