महिलांच्या आर्थिक समावेशाबाबत आपण सोयीस्करपणे मौन पाळतो. उत्पन्न, बचत, गुंतवणुकीबाबतचे सर्व निर्णय पुरुषच घेतात. त्याचमुळे महिलांचं आर्थिक स्वातंत्र्य हे दिवास्वप्नच आहे. तुम्ही कोणताही अहवाल, रिपोर्ट पाहा हेच सत्य तुम्हाला दिसेल, काही महिलांनी आर्थिक क्षेत्रात उंच भरारी घेतलीये हे मान्य आहे. मात्र, 100 पैकी 77 महिलांचं बँकेत खातं आहे, परंतु 77 पैकी 42 खात्यात व्यवहारच होत नाहीत. याचाच अर्थ बाजारात जवळपास 65 टक्के महिलांनी पहिलं पाऊलही टाकलेलं नाही.
आता बचतीसंदर्भात माहिती घेऊयात. लक्ष्मी, नावाचं महिलांसाठींचं एक अर्थविषयक प्लॉटफार्म आहे. त्यांनी चार हजार महिलांच्या बचत आणि गुंतवणुकीसंदर्भात एक सर्वेक्षण केलंय. या सर्वेक्षणानुसार 60 टक्के महिला बँक खात्यातच पैसे ठेवतात. 12 टक्के महिला कुटुंबातील सदस्याला गुंतवणुकीसाठी पैसे देतात. सुमारे 33 टक्के महिला अडचणीच्या वेळेसाठी पैसा बाळगून ठेवतात. तर फक्त 18 टक्के महिला गुंतवणूक करतात.
बहुतांश महिला त्यांच्या बचतीच्या केवळ 6 ते 10 टक्के रक्कमच गुंतवणूक करतात. बचतीमधील सर्वात मोठी गुंतवणूक सोन्यात करण्यात येते. सोन्यात 42 टक्के रक्कम गुंतवणूक महिला करतात. 35 टक्के रक्कम एफडी, याशिवाय 23 टक्के पीपीएफ, 17 टक्के चिटफंड्स आणि 14 टक्के म्युच्युअल फंड आणि फक्त 10 टक्के रक्कम शेअर बाजार गुंतवली जाते. तर 3 टक्के रक्कम कमोडिटीममध्ये गुंतवण्यात येते. फक्त 13 टक्के महिला आर्थिक मालमत्तेत गुंतवणूक करतात तर 35 टक्के महिला पारंपरिक पद्धतीने गुंतवणुकीला प्राधान्य देतात .आता डिजिटल जगाकडे एक नजर टाकूयात. डेबिट, क्रेडिट कार्ड, गुगुल पे, फोन पे सारखे वॉलेट्स यांचा यामध्ये समावेश होतो.
एका अहवालानुसार ग्रामीण भागातील फक्त 20 टक्के महिलांकडे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड आहे. याऊलट ग्रामीण भागातील 64 टक्के पुरुषांकडे डेबिट-क्रेडिट कार्ड आहेत. शहरातही पुरुष आणि स्त्रियांच्या कार्ड वापरांमधील फरक 17 टक्के आहे. फक्त 14 टक्के महिलांकडे स्मार्ट फोन आहेत. महिलांच्या एकूण संख्येपैकी फक्त निम्या महिलाच इंटरनेचा वापर करतात.
कर्ज घेताना अडचणींचा डोंगर
बहुतांश महिलांना घरखर्चासाठी एक ठराविक रक्कम दिली जाते. त्यातच संपूर्ण महिन्याच्या खर्चाचे व्यवस्थापन करावं लागतं. घर खरेदी, कार खरेदीच्या वेळी महिलांचा सहभाग नगण्य असतो. नोकरी करणाऱ्या महिला त्यांच्या उत्पन्नापैकी 18 टक्के किराणा आणि भाजीपाल्यावर खर्च करतात. तर मुलांच्या फीससाठी 18 टक्के आणि सौंदर्य प्रसाधनं, कपडे आणि वैयक्तिक गरजेसाठी 14 टक्के खर्च करतात.
पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना कर्ज घेतानाही बऱ्याचदा अडचणी येतात. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना कर्ज नाकारण्याचं प्रमाण अडीच टक्के अधिक आहे. गॅरेंटर न मिळणे, तारण ठेवण्यासाठी काही न मिळणे आणि संपत्तीवर अधिकार नसल्यानं महिलांना कर्ज घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. कुटुंबातील आर्थिक निर्णय घेताना महिलांच्या मतांना किंमत दिली जात नाही. त्यामुळेच कंपन्यांनी महिलांशी संबंधित आर्थिक प्रॉडक्ट बाजारात लॉंचच केले नाही. अशी माहिती आर्थिक सल्लागार जितेंद्र सोलंकी यांनी दिली आहे.