फेब्रुवारी 2020 मध्ये राजधानी दिल्लीत उसळलेल्या हिंसाचारातील आरोपी आणि काँग्रेसच्या माजी नगरसेवक इशरत जहाँला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. इशरत जहाँवर दिल्लीतील हिंसाचाराच्या वेळी मुख्य सूत्रधाराची भूमिका बजावल्याचा आरोप आहे. या आरोपात इशरत जहाँ व इतर अनेक आरोपींविरुद्ध बेकायदेशीर कृती प्रतिबंध कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यापूर्वी इशरतला जून 2020 मध्ये लग्न करण्यासाठी दहा दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे दिल्ली दंगलींमध्ये 53 निरापराधी लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर 700 हून अधिक लोक जखमी झाले होते.
दिल्ली हिंसाचाराचा कट रचल्याचा आरोप असलेला आणखी एक आरोपी व जवाहरलाल विद्यापीठाचा माजी विद्यार्थी उमर खालिदच्या जामीन अर्जावर अजून न्यायालयाने निर्णय दिलेला नाही. त्याच्या अर्जावर आता 21 मार्चला सुनावणी होणार असून न्यायालय त्यावेळी उमरला जामीन द्यायचा कि नाही, याचा निर्णय येणार आहे. याप्रकरणी दिल्लीच्या करकरडूमा कोर्टाने सोमवारी आपला निर्णय राखून ठेवला आणि यासंबंधित सुनावणी एका आठवड्यासाठी पुढे ढकलली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 3 मार्च रोजीच न्यायालयाने उमर खालिदच्या जामीनाबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता. उमर खालिदच्या वकिलांनी जामीन अर्जावर न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला होता. उमरविरुद्ध खटला सिद्ध करण्यासाठी सरकारी पक्षाकडे पुरेसे पुरावे नाहीत, त्यांच्याकडे ठोस पुराव्यांचा अभाव आहे. अशा स्थितीत उमरला जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती न्यायालयापुढे करण्यात आली. उमरच्या वतीने वकील त्रिदीप पेस यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, उमरला शिक्षा होऊ शकते, अशा प्रकारचा एकही पुरावा फिर्यादीकडे नाही.
यापूर्वी दिल्ली पोलिसांनी उमर खालिद तसेच इतर सहा जणांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला होता. राजधानी दिल्लीत 2020 च्या दंगलीत हिंसाचार भडकवण्याचा आणि पोलिस अधिकार्‍यांवर हल्ला करण्याचा कट रचल्याचा आरोप त्या आरोपींवर ठेवण्यात आला आहे. या खटल्यातील मुख्य सूत्रधारांनी भीम आर्मी आणि भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते कपिल मिश्रा यांना दोषी ठरवले जावे, यादृष्टीने प्रयत्न केल्याचेही फिर्यादीने न्यायालयाला सांगितले आहे. दिल्लीतील कनिष्ठ न्यायालयाने सरकारी आणि बचाव पक्षाचे युक्तिवाद ऐकून घेतले आणि उमरच्या जामीन अर्जावरील निर्णय आठवडाभरासाठी पुढे ढकलला.