रशियाने युक्रेनवर बॉम्बहल्ले सुरूच ठेवले आहेत. अनेक शहरांना रशियन सैन्याने घेरले आहे. युद्धाची ही परिस्थिती सध्यातरी शांत होण्याची शक्यता कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर युक्रेन मध्ये उच्च शिक्षणासाठी गेलेले अनेक भारतीय विद्यार्थी मायदेशी परतले असून आणखी विद्यार्थी भारतात परतण्याच्या मार्गावर आहेत.
अचानक उद्भवलेल्या युद्ध परिस्थितीमुळे या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात सापडले आहे. त्यांच्या पुढील शिक्षणाचे काय? चालू शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार की काय? अशी चिंता त्यांना सतावत आहे. या परिस्थितीत आता भारतातील केंद्र सरकारने दिलासा द्यावा आणि देशातील शासकीय आणि खासगी महाविद्यालयांमध्ये आम्हाला प्रवेश द्यावा, अशी विनंती युक्रेनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांनी केली आहे. या विद्यार्थ्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देतेय, याकडे संबंधित विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
युक्रेनची परिस्थिती नजिकच्या काळात सामान्य होण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. त्यामुळे तेथून मायदेशी आलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नियमावलीत सूट देऊन शासकीय आणि खासगी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्याची विनंती आपल्या याचिकेतून केली आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांच्या वतीने पार्थवी आहुजा आणि प्राप्ती सिंह या दोन वकिलांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
पार्थवी आहुजा आणि प्रति सिंह या वकिलांच्या याचिकेत भारतात डॉक्टरांची मोठी कमतरता असल्याचे म्हटले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने ठरवून दिलेल्या मानकांनुसार, दर 1000 लोकांमागे 1 डॉक्टर असावा. भारतात हे प्रमाण प्रति 1000 लोकांमागे 0.68 आहे. युक्रेनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांचे भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश केल्याने हे प्रमाण सुधारण्यास मदत होईल. कोविडसारख्या महामारीच्या काळातही डॉक्टरांची वाढलेली संख्या उपयोगी पडेल, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की सुमारे 18,000 भारतीय वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना मायदेशी परतण्यास भाग पाडले गेले आहे. त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे युक्रेन सरकारशी बोलून विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित करून त्यांना भारतातील महाविद्यालयांमध्ये जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत. सध्याची परिस्थिती पाहता ही मागणी करण्यात येत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.