देशाची राष्ट्रभाषा हिंदीला दक्षिणेकडील राज्यांमधून होणाऱ्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेतून हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा आहे का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. हैदराबादमधील एका तेलगू भाषिक व्यक्तीने ही याचिका दाखल करून हिंदीला राष्ट्रभाषा मानण्यावर आक्षेप घेतला आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने हिंदी हीच देशाची राष्ट्रभाषा असल्याचा निर्णय दिला आहे. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देतेय, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागणार आहे.
याचिका दाखल करणाऱ्या तेलगू भाषिक नागरिकाचा टूर-ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची याआधीची याचिका फेटाळताना टूर-ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येकाला राष्ट्रभाषेचा ज्ञान असायलाच पाहिजे, असे महत्वपूर्ण मत नोंदवले होते. याचिकाकर्त्याला हिंदी भाषा समजत नाही. त्याला केवळ तेलगू भाषेचे ज्ञान असल्याचे म्हणणे त्याने मांडले होते.
अंमली पदार्थ विरोधी सेलने त्याला ताब्यात घेतले होते. तपास अधिकाऱ्यांनी त्याला फक्त तेलगु भाषा येत असतानाही चौकशीदरम्यान त्याच्या संवैधानिक हक्कांबाबत हिंदीमध्ये माहिती दिली होती. त्यावर त्याने आक्षेप घेत अमली पदार्थविरोधी कारवाईत जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.
हैदराबाद येथील याचिकाकर्ता गंगम सुधीर कुमार रेड्डी यांचा टूर आणि ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय आहे. अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने त्याला मुंबईतून अटक केली होती. रेड्डी यांच्या गाडीत मोठ्या प्रमाणात अवैध दारू सापडली होती. अमली पदार्थ विरोधी पथकाने (अँटी नार्कोटिक्स सेल) त्यांना संवैधानिक अधिकारांबद्दल हिंदीमध्ये माहिती दिली होती. रेड्डी यांना फक्त तेलगू समजते. या प्रकरणी अंमली पदार्थविरोधी पथकाने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की, यासंबंधीत संवैधानिक हक्कांची संपूर्ण माहिती केवळ राष्ट्रभाषेत देण्यात आली आहे. याचवेळी तपास पथकाने एनडीपीएस कायद्याच्या कलम 50 मधील तरतुदीचे पालन केले नसल्याचा दावा रेड्डी यांनी केला आहे.
दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने रेड्डी यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. तुमचा टूर आणि ट्रॅव्हलचा व्यवसाय आहे. तुम्हाला राष्ट्रभाषेचे ज्ञान असणे आवश्यकच आहे. हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला दिलासा देऊ शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सुनावले होते.