शाळा, महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावरून निर्माण झालेल्या वादावर अजून पडदा पडलेला नाही. कर्नाटक उच्च न्यायालयात ही आज या प्रकरणाची सलग सहाव्या दिवशी सुनावणी झाली. यावेळी कर्नाटकमधील भाजपच्या बोम्मई सरकारने बाजू मांडली. सरकारने हिजाब परिधान करण्यास केलेल्या मनाईचे समर्थन करीत आजच्या सुनावणी वेळी जोरदार युक्तीवाद केला. हिजाब परिधान करणे ही इस्लाम धर्माची प्रथा नाही. संविधानाच्या कलम 19(1) अन्वये मिळणार्‍या मूलभूत अधिकारांचाही हा भाग नाही, असे म्हणणे सरकारने मांडले आहे.
महाधिवक्ता नवदगी यांनी सरकारची बाजू मांडली
कर्नाटक सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी यांनी उच्च न्यायालयापुढे बाजू मांडली. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये धार्मिक पोषाख परिधान करण्यास आम्ही मनाई केली आहे. त्याच अनुषंगाने हिजाब परिधान करण्यासही बंदी घातली आहे. मात्र याबाबतीत कर्नाटक सरकारला ज्या प्रकारे दडपण्यात आले, तसेच इतर काही कारणांमुळे आमच्यावर कसा आरोप केला गेला? आम्ही मुली व महिलांशी भेदभाव करत आहोत, असे म्हटले गेले, हे सगळे पाहून आम्हाला दुःख झाले आहे. आमची सर्वांना समान वागणूक देण्याची भूमिका आहे, असे नवदगी यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.
कर्नाटक सरकारच्या आदेशाला आव्हान देत मुस्लिम विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर आज मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दिक्षीत आणि न्यायमूर्ती जे. एम. काझी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी महाधिवक्ता नवदगी यांनी साबरीमाला आणि तिहेरी तलाक खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा संदर्भ दिला. हिजाबने घटनात्मक नैतिकता आणि वैयक्तीक प्रतिष्ठेच्या कसोटीत स्वतःला सिद्ध केले पाहिजे, असे म्हणणे त्यांनी मांडले.
कर्नाटक सरकारच्या वतीने नवदगी म्हणाले की, राज्य सरकारने आदेश दिले आहेत की विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयांनी ठरवून दिलेला गणवेश परिधान करावा. राज्य सरकारला धार्मिक बाबींमध्ये ढवळाढवळ करायची मुळीच इच्छा नाही. कलम 131 अंतर्गत राज्याला अधिकार आहेत, असा युक्तिवाद नवदगी यांनी सुनावणीवेळी केला. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आणि पुढील सुनावणी सोमवारी, 21 फेब्रुवारीला घेण्याचे निश्चित केले. त्यामुळे हिजाब वादाचा निर्णय प्रलंबित राहिला आहे.