आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अंतर्गत नोंदणीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नोंदणीची सुधारित अंतिम मुदत 31 मार्च पर्यंत असणार आहे. ईपीएफओने यापूर्वीच मुदतवाढीचा निर्णय घेतला होता. ट्विटद्वारे याविषयीची अधिकृत माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारने कोविड प्रकोपाच्या काळात आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना हाती घेतली होती. आतापर्यंत योजनेअंतर्गत तब्बल 40 लाख (39.59 लाख) व्यक्तींना नोकरीच्या संधी मिळाल्या आहेत.
कर्मचारी भविष्य निधी संघटना सह नोंदणीकृत आस्थापनांत नवीन कर्मचाऱ्यांना सहभागी करण्याच्या हेतूने अनुदान प्रदान केले जाते.
- 1000 कर्मचाऱ्यांपर्यंतच्या आस्थापनांत दोन वर्षांसाठी कर्मचाऱ्यांचे (12%) आणि आस्थापना (12%) योगदान असेल. एकूण वेतनाच्या 24% प्राप्त होईल.
- 1,000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापनांना (Employers) दोन वर्षांसाठी कर्मचाऱ्यांच्या हिस्याचे 12% प्राप्त होईल.
- आत्मनिर्भर योजनेनुसार, अनुदानाची रक्कम केवळ नवीन कर्मचाऱ्यांच्या आधार संलग्नित EPFO खात्यात (UAN) जमा केली जाईल.
केंद्रीय कामगार मंत्रालयाच्या (Ministry of Labour and Employment) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा (ABRY) आतापर्यंत 21 लाखांहून अधिक लोकांनी फायदा घेतला आहे. आतापर्यंत 22 हजार 810 कोटी रुपयांचे वितरणही करण्यात आले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात नव्या रोजगार संधींना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुदतवाढीचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे (
आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत EPFO मध्ये नोंदणीकृत संस्थांमध्ये नियुक्ती होणाऱ्या आणि 15,000 रुपयांपेक्षा कमी वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेतो येतो. याशिवाय 15,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी मासिक वेतन असणारे, 1 ऑक्टोबर 2020 च्या आधी ईपीएफओशी संबंधित संस्थेत नोकरी न करणारे आणि UAN किंवा ईपीएफ सदस्यता खातं नसणारे कर्मचारी देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
यूएएन खातं असणारे आणि 15,000 रुपयांपेक्षा कमी वतेन असणारे, परंतू 1 मार्च 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 दरम्यान कोविड-19 संसर्गाच्या काळात नोकरी गमावलेले आणि त्यानंतर ईपीएफओशी संबंधित कोणत्याही संस्थेत नोकरी न करणारे ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.