संतोष परब हल्लाप्रकरणात नितेश राणे यांना दिलासा नाहीच

संतोष परब हल्लाप्रकरणात भाजप आमदार नितेश राणे यांना दिलासा मिळू शकला नाही. तब्बल साडेतीन तासाच्या सुनावणीनंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा सत्र न्यायालयाने उद्यावर सुनावणी ढकलली आहे. कोर्टाची वेळ संपल्यामुळे ही सुनावणी उद्यावर ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे नितेश राणे यांना जेल की बेल याचा उद्या फैसला होणार आहे.

संतोष परब यांच्यावरील हल्ल्यानंतर अटकेची टांगती तलवार असल्याने नितेश राणे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. व्ही. हांडे यांच्या समोर ही सुनावणी झाली. नितेश राणे यांच्यावतीने अॅड. संग्राम देसाई यांनी युक्तिवाद केला. तर, सरकारच्यावतीने विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत, भूषण साळवी आणि गजानन तोडकरी यांनी बाजू मांडली. तब्बल साडेतीन तास कोर्टाने युक्तिवाद ऐकून घेतला. यावेळी कोर्टाची कामकाजाची वेळ संपल्याने राणेंच्या वकिलाने कोर्टाची वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली. काही वेळ राणेंच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने उद्यावर सुनावणी ढकलली आहे.

फिर्यादी संतोष परब यांनी वकील पत्रावर सही केली नव्हती. नंतर सरकारी वकिलांनी परब यांची सही घेतली. त्यानंतर कोर्टात युक्तिवाद सुरू झाला. 23 डिसेंबर पोलिसांनी 120 ब हे कलम नंतर लावलं. तसेच न्यायालयासमोर 164 खाली फिर्यादीचा जबाब नोंदवला आहे, असं संग्राम देसाई यांनी कोर्टाला सांगितलं. नितेश राणे आणि सचिन सातपुते यांचं संभाषण पोलिसांनी हस्तगत केल आहे. सीडीआर प्राप्त झाला आहे, मग अजून काय हस्तगत करायचं आहे असा युक्तिवाद नितेश राणेंचे वकील संग्राम देसाईनी केला. सगळं सापडलेलं असताना आता आरोपींना समोरासमोर बसवून पोलिसांना काय साध्य करायच आहे? असा सवालही देसाई यांनी केला.

संशयिताना घटना घडल्या नंतर अटक केली. मग ते कुठे राहतात? त्यांचा पत्ता किंवा संशयीतांची नावे अद्याप पोलिसांनी अद्याप उघड केली नाहीत. अटकपूर्व जामी अर्ज झाल्यानंतर पहिला युक्तिवाद अर्जदाराच्या वकिलाने करायचा आहे. त्यांचा युक्तिवाद आम्ही ऐकला. त्यांना काय म्हणायचे आहे ते आम्ही जाणून घेतलं. त्यांनी जे जे मुद्दे मांडले त्याला उत्तर देणं आमचंस कर्तव्य आहे. आम्ही युक्तिवाद सुरू केला. पण युक्तिवाद पूर्ण होऊ शकला नाही. उद्या ऊर्वरीत युक्तिवाद करू., असं सरकारी वकिलांनी सांगितलं. तसेच अंतरीम जामिनाची मागणी कोर्टाने फेटाळून लावली आहे, असं सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी सांगितलं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
error: आपल्याला माहिती कॉपी करण्याची परवानगी नाही.