गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात चर्चेत असलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला आहे. आपली गृहरक्षक दलात केलेली बदली अन्यायकारक असून ती रद्द करावी आणि गृह मंत्री अनिल देशमुख यांच्या खंडणी वसुली ची सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी याचिकेत परमबीर सिंह यांनी केली आहे.
परमबीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायायलात धाव घेतली होती. उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रातील सर्व आरोपांचा उल्लेख त्यांनी याचिकेत केला होता. सुप्रीम कोर्टाने सुनवाणीदरम्यान गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप असताना त्यांना पक्षकार का केलं नाही? अशी विचारणा केली. तसंच यावेळी त्यांनी ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहतगी यांना सीबीआय चौकशीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात का जात नाही? अशी विचारणा केली. परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.के. कौल आणि आर. सुभाष यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने माजी मुंबई पोलीस आयुक्तांनी गृहमंत्र्यांवर केलेले आरोप अत्यंत गंभीर असल्याचं म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत अशी विचारणा केल्यानंतर मुकूल रोहतगी यांनी आजच उच्च न्यायालयात अर्ज करु अशी माहिती दिली.
सचिन वाझे यांना अटक झाल्यानंतर ठाकरे सरकार टीकेचे धनी ठरले. विरोधकांकडून वाझे प्रकरणावरून प्रश्न उपस्थित केले जात असतानाच गृह विभागाने मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदावरून परमबीर सिंह यांची उचलबांगडी केली. त्यांच्या जागी हेमंत नगराळे यांना पोलीस आयुक्त पदाची सूत्रं देण्यात आली. अचानक करण्यात आलेल्या बदलीनंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी परमबीर सिंह यांच्याकडून चुका झाल्याचा ठपका ठेवला. त्यानंतर परमबीर सिंह यांनी थेट गृहमंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले. मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवल्यानंतर परमबीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.