केंद्र सरकारने लोकसभेत देशातील सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांबाबत माहिती दिली. कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी ही माहिती सादर केली. यातून गेल्या अडीच वर्षांमध्ये देशात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्याच झालेल्या नाहीत, हे समोर आलंय.
सरकारने लोकसभेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 8 न्यायमूर्तींच्या जागा रिकाम्या आहेत. पुढच्या 2 महिन्यांत आणखी 2 न्यायमूर्ती सेवानिवृत्त होतील. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात 29 टक्के न्यायमूर्तींच्या जागा रिकाम्या होतील. न्यायमूर्तींची शेवटची नियुक्ती 2019 मध्ये करण्यात आली होती. यावेळी 10 जणांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
दुसरीकडे देशातील 25 उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या 454 जागा रिक्त आहेत. देशात न्यायाधीशांची स्विकृत संख्या 1098 आहे. सरकारी आकड्यांवरून ही भरती प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने झाल्याचे दिसते. यामुळे देशभरात अनेक खटले प्रलंबित आहेत. सध्या देशातील सर्व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 644 आहे. यात 567 पुरूष तर 77 महिला आहेत. कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये तर ही परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या 5132 जागा रिक्त आहेत.
दरम्यान कायदा मंत्री किरण रिजिजू म्हटले, “देशात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच प्रलंबित खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी सरकार लोक न्यायालयाच्या स्थापनेचा विचार करत आहे. लोक न्यायालयामुळे स्थानिक विवाद तात्काळ मिटवण्यासाठी फायदा होईल. अनेक प्रश्न स्थानिक पातळीवर सामजस्यांने मिटवता येतील