राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वकांशी असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचा चौकशी अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या योजनेत अनेक गैरप्रकार झाल्याचा अहवालात ठपका असल्याची माहिती सूत्रांची दिली आहे. जलयुक्त शिवारमधील घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने माजी सनदी अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केलाय.
जलयुक्त शिवार योजनेच्या एक हजार कामांची चौकशी करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. गैरप्रकार झालेल्या कामांची ACB मार्फत तर काही कामांची प्रशासकीय चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवाराची काही कामं केवळ कागदावर होती, कामं न करत बिलं काढल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेवर 9 हजार कोटी रुपयांपेक्षा खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात योजनेला अपयश आल्याचा अहवालात ठपका असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
कॅगनेही आपल्या अहवालात यापूर्वी जलयुक्त शिवारातील कामांवर ठपका ठेवला होता. जलयुक्तमध्ये 6 लाख 30 हजार कामं करण्यात आली होती. कॅगने यातील 6 जिल्ह्यातील 1800 कामं तपासली, त्यातील 600 ते 700 कामात गैरप्रकार झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता. याच कामांची ACB मार्फत चौकशी करण्याची शिफारस विजयकुमार समिती केली आहे.
जलयुक्त शिवार ही महाराष्ट्राच्या दुष्काळमुक्तीतील एक मोठी लोकचळवळ होती आणि यापुढेही राहील. कारण मुळातच ती सरकारी योजना नव्हे तर शेतकर्‍यांनी राबविलेले अभियान होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या बदनाम करताना महाविकास आघाडी सरकारने किमान अन्नदात्याच्या पोटावर पाय देण्याचे पाप करू नये, असं भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी म्हटलं आहे.
मुळात ज्यांनी चौकशी केली, ते विजयकुमार हे सुद्धा फडणवीस सरकारच्या काळात कृषी सचिव होते आणि कृषी विभागाची या योजनेच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका होती. मग विजयकुमार यांनी स्वत:चीच चौकशी केली आहे काय, असा प्रश्नही आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला आहे.