टीईटी अर्थात किमान शैक्षणिक अहर्ता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या संदर्भातील 89 याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं निकाली काढल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील 25 हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्यात. यातील 200 हून अधिक शिक्षकांना दिलासा मिळावा, यासाठी आज सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. अपात्र शिक्षकांना मुदतवाढ न देता त्यांना बरखास्त करून पात्र बेरोजगार युवकांना नोकरी द्यावी, अशी मागणी करीत डी.टी.एड., बी.एड. स्टुडंट असोसिएशन ही संघटना अपात्र शिक्षकांच्या विरोधात बाजू मांडणार आहे. सरकारनं मात्र याबाबत वेट अॕण्ड वॉचची भूमिका घेतली आहे. चार आठवड्यांनंतर यावर निर्णय घेण्यात येईल असं राज्य सरकारनं सांगितलं आहे.
राज्य शासनाने टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी नोकरीतील शिक्षकांना ३१ मार्च २०१९ ची शेवटची तारीख दिली होती, ही उत्तीर्ण होण्याची अंतिम मुदत होती. ही एक मूभा देण्यात आली होती, यानुसार ३१ मार्च २०१९ पर्यंत जे शिक्षक टीईटी पास होतील, त्यांनाच सेवेत राहण्याची भूभा देण्यात आली होती.
२०१६ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या अपात्र शिक्षकांच्या विविध संस्थांमध्ये नेमणुका करण्यात येत होत्या. या अपात्र शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी शासनाने वारंवार मुदतवाढ दिली होती.
पण झालं असं की, २५ हजारांपेक्षा अधिक शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण झाले नाहीत, यात अनुदानित, विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये नेमणूक झालेल्या शिक्षकांचा समावेश आहे.
हे सर्व टीईटी पास-नापासवर थांबलेलं नाही. कारण याच दरम्यान डी टी एड, बी एड स्टुडंट असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करीत राज्य शासनाच्या टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांना मुदतवाढ देण्यावर सरळ आक्षेप घेतला होता.