कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांचं लसीकरण सुरू केलं. पण लसींच्या तुटवड्यामुळे लसीकरण मोहीम थांबली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून लसीकरणाची इत्थंभूत माहिती मागवली आहे.
लसींची खरेदी केव्हा केव्हा केली याचा संपूर्ण लेखाजोखा द्यावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. त्यासाठी कोर्टाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्याची मुदत दिली आहे. लसीकरणाच्या पहिल्या तीन टप्प्यात दोन डोस घेणारे किती टक्के लोक आहेत, त्याची आकडेवारी द्या. तसेच शहरी भागातील किती लोकांचे लसीकरण झाले आणि ग्रामीण भागातील लोक लोकांचे लसीकरण झाले याचीही आकडेवारी द्या, असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.
दरम्यान, कोर्टाच्या निर्देशानुसार आता केंद्र सरकारला कोव्हॅक्सिन, कोविशिल्ड आणि स्पुतनिक व्ही या लसींची माहिती द्यावी लागणार आहे. पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात किती व्हॅक्सिनची ऑर्डर दिली. किती मिळाली, कोणत्या तारखेला मिळाली आणि कोणत्या व्हॅक्सिनची ऑर्डर दिली याची माहिती केंद्राला द्यावी लागणार आहे.
तसेच आगामी काळात केंद्र सरकार लसीकरण कशाप्रकारे करणार आहे, त्यांचं प्लानिंग काय आहे याची माहितीही केंद्राला द्यावी लागणार आहे. तसेच ब्लॅक फंगसच्या औषधांची परिस्थिती काय आहे, त्यासाठी केंद्राने काय पाऊल उचलले आहेत, याची माहितीही द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार कोर्टाला काय माहिती देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या 24 तासात देशात 1 लाख 32 हजार 788 नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली आहे. तर 3 हजार 207 रुग्णांना प्राण गमवावे लागले. कालच्या दिवसात देशात 2 लाख 31 हजार 456 जण कोरोनामुक्त होऊन घरी परतले. भारतातील एकूण कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 2 कोटी 83 लाख 7 हजार 832 वर गेला आहे. देशात 2 कोटी 61 लाख 79 हजार 85 रुग्ण बरे झाले आहेत. आतापर्यंत 3 लाख 35 हजार 102 रुग्णांनी कोरोनामुळे प्राण गमावले आहेत. तर 17 लाख 93 हजार 645 इतके सध्याच्या घडीला सक्रिय रुग्ण आहेत. आतापर्यंत कोरोना लसीकरण झालेल्या देशातील नागरिकांची संख्या 21 कोटी 85 लाख 46 हजार 667 इतकी असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.