आज दि.२१ डिसेंबर च्या दिवसभरातील ठळक घडामोडी अशा…

‘कुणी मुली देईना, लग्न होईना’, घोड्यावर बसून तरुणांनी काढला ‘नवरदेव मोर्चा

विविध मागण्या आणि एखाद्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी मोर्चा आणि आंदोलन केली जात असतात. पण, आज सोलापूरमध्ये एक वेगळाच मोर्चा पाहण्यास मिळाला. लग्न होत नाही, मुली कुणी देत नाही म्हणून अविवाहित तरुणांनी चक्क जिल्ह्याधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला आहे.

नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या संघटना आपल्या मागण्यासाठी मोर्चा काढत आहे. पण, सोलापूरमध्ये अविवाहित तरुणांनी वेगळ्याच मागणीसाठी मोर्चा काढला.मोहोळ येथील राष्ट्रवादीचे नेते रमेश बारसकर यांच्या नेतृत्वात हा अनोखा मोर्चा निघाला होता. होम मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर घोड्यावर बसून नवरदेव रवाना झाले होते.या मोर्चामध्ये चक्क नवरदेवाच्या वेशावत घोड्यावर बसून तरुण जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे रवाना झाले. बँड बाजा लावून या तरुणाचा मोर्चा निघाला होता. एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या संख्येनं नवरदेव कुठे चालले यामुळे लोकही बुचकळ्यात पडले होते. अखेर हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला.वय उलटून गेले तरी केवळ मुली मिळत नसल्याचं म्हणणं या तरुणांनी मांडलं. राज्य सरकारने गर्भलिंग निदान चाचणी बंद केली पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, आज 100 मागे 10 ते 12 मुलं लग्नाची राहिलेली आहेत. 5 वर्षानं वाढेल 15 ते 20 होतील. ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने याचा विचार करावा, अशी मागणी या तरुणांनी केली आहे.

वयाची 18 वर्षं पूर्ण केली म्हणजे अक्कल येतेच असं नाही; केरळ युनिव्हर्सिटीचा कोर्टात अजब दावा

साधारण मुलं-मुली 18 वर्षांची झाली की, कायद्यानुसार ती प्रौढ झाली असं मानलं जातं. त्यांना ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदानाचा अधिकार, नाईट लाईफ अनुभवण्याचा अधिकार मिळतो. मात्र, केरळ युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस (केयूएचएस) याच्या विरोधात आहे. केयूएचएसनुसार वयाच्या 18व्या वर्षी विद्यार्थ्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य देणं हे समाजासाठी योग्य आणि चांगलं असू शकत नाही. कोझिकोड मेडिकल कॉलेजमधील विद्यार्थिनींनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान केयूएचएस केरळ उच्च न्यायालयात आपलं मत मांडलं आहे. रात्री 9.30 नंतर वसतिगृहातील विद्यार्थिनींनी निर्बंधाचा सामना करावा लागतो. या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’नं याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

भारतातही कोरोनाची भीती? लॉकडाऊन नाही पण हे नियम पुन्हा लागू होऊ शकतात

कोरोनाच्या नव्या लाटेने जग पुन्हा एकदा हादरले आहे. चीन, जपान, ब्राझील, अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये संसर्ग झपाट्याने पसरू लागला आहे. एकट्या चीनमध्ये, पुढील तीन महिन्यांत 80 कोटींहून अधिक लोकांना संसर्ग होण्याची शक्यता आहे, तर 10 लाखांहून अधिक मृत्यू देखील अपेक्षित आहेत. एका अहवालानुसार, जगातील 10 टक्क्यांहून अधिक लोक पुढील तीन महिन्यांत संसर्गास बळी पडू शकतात. अशा परिस्थितीत भारतातही संसर्गाचा धोका वाढला आहे. जगभरातील वाढत्या केसेस पाहता केंद्र सरकार अलर्ट झालं आहे. येत्या काही दिवसांत सरकार पुन्हा काही नियम लागू करू शकते, ज्यांचे पालन करणे प्रत्येकासाठी बंधनकारक असेल.सार्वजनिक ठिकाणी पुन्हा मास्क अनिवार्य केले जाऊ शकतात ,सोशल डिस्टंसिंगचे नियम पाळावे लागतील, विमानतळ, रेल्वे स्थानक आणि बस स्टँडवर रँडम चाचणी , बूस्टर डोसची प्रक्रिया वेगवान , टेस्टिंग, ट्रेसिंग आणि उपचारांवर लक्ष केंद्रित करणे या गोष्टींवर केंद्र सरकार पुन्हा भर देईल.

भुजबळांच्या मुंबईवरच्या त्या विधानावरून विधानसभेत गोंधळ, अखेर अजितदादांची दिलगिरी

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात बुधवारीही गोंधळ पाहायला मिळाला. पुरवणी मागण्यांवेळी छगन भुजबळ यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून भाजप आमदार चांगलेच आक्रमक झाले. छगन भुजबळ यांनी मुंबईचा उल्लेख सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी असा केला, तसंच त्यांनी भाजप आमदार मनिषा चौधरी यांचा एकेरी उल्लेखही केला. यानंतर भाजप आमदार मनिषा चौधरी आक्रमक झाल्या. वाद वाढल्यानंतर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिलगिरी व्यक्त केली, तसंच छगन भुजबळ यांनीही त्यांचे शब्द मागे घेतले.

अनिल देशमुखांना दिलासा नाही, CBI ची शेवटची मागणी कोर्टाने केली मान्य

100 कोटी वसुली प्रकरणामध्ये अखेर राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर झाला असला तरी कोर्टाने दिला दिला नाही. आज मुंबई हायकोर्टाने सीबीआयची मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे देशमुखांचा मुक्काम जेलमध्ये वाढला आहे.अनिल देशमुख यांना जामीन मिळाला होता पण CBI ने हायकोर्टात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी CBI ची विनंती स्वीकारली आहे. अनिल देशमुख यांना 12 डिसेंबरला हायकोर्टानं जामीन दिला होता. जामीन मंजूर मात्र CBI विनंती नुसार, अंमलबजावणी साठी 10 दिवस स्थगिती दिली होती. सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल करण्यासाठी CBI नं परत मागितली वाढीव मुदत मागितली होती. CBI ची विनंती व्हेकेशन असल्यानं सुप्रीम कोर्टात अपिलात जाण्यासाठी 27 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. पण, यापुढे कोणतीही मागणी मान्य करणार नाही, असंही कोर्टाने ठणकावून सांगितलं आहे.

राज्यभर थंडीची चाहूल

डिसेंबर महिना संपत असतानाच राज्यात थंडीची चाहूल लागली आहे. मुंबईसह राज्यभर तापमान कमी झाले आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातल्या बहुतेक भागात गारवा जाणवत आहे. मुंबईचे किमान तापमान 20 अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरले. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या सांताक्रूझ वेधशाळेत नोंदवलेले किमान तापमान 20.5 अंश सेल्सिअस होते, तर कुलाबा वेधशाळेत 23.2 अंश सेल्सिअस होते. ख्रिसमस वीकेंडमध्ये तापमान आणखी घसरण्याची शक्यता आहे.

सोशल मीडियावर गरळ ओकायची असेल तर आधी… राज ठाकरेंची मनसे नेत्यांना तंबी

महाराष्ट्रामध्ये सध्या राजकीय नेत्यांकडून वादग्रस्त वक्तव्यांच्या मालिका सुरूच आहेत. या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे अनेक पक्ष आणि संघटना मोर्चे काढत आहेत, त्यातच आता राज ठाकरे यांनी मनसेच्या नेत्यांना तंबी दिली आहे. थेट माध्यमांशी बोलायचं असेल किंवा सोशल मीडियावर गरळ ओकायची असेल, तर आधी राजीनामा द्या, अशा कठोर शब्दांमध्ये राज ठाकरे यांनी मनसेच्या नेत्यांना सुनावलं आहे.

राज ठाकरे यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून एक पत्र पोस्ट केलं आहे, यामध्ये त्यांनी कार्यकर्त्यांना वादग्रस्त वक्तव्य न करण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत.

“कर्नाटकातील एक इंचही जागा महाराष्ट्राला देऊ नका”, काँग्रेसच्या माजी मुख्यमंत्र्यांचं विधान

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मईंनी यांनी सोलापूर आणि सांगलीतील गावांवर दावा सांगितला होता. तेव्हापासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रश्न चिघळला आहे. त्यात महाराष्ट्राला इंचभरही जमीन देणार नाही, असा ठराव कर्नाटक विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे कर्नाटकडून पुन्हा महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केलं जातं आहे.अशात कर्नाटक विधिमंडळात बोलताना काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही महाराष्ट्रावर आगपाखड केली. “कर्नाटकातील एक इंचही महाराष्ट्राला देऊ नका. अशा पद्धतीचे पत्र संसदेच्या दोन्ही सभागृहाला द्या,” अशी मागणी सिद्धरामय्या यांनी केली आहे. त्याला प्रत्युत्तर देताना बसवराज बोम्मई यांनी म्हटलं की, “सत्ताधारी आणि विरोधकांचं एकमत झाल्यावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहाला पत्र पाठवेन,” असं बोम्मईंनी सांगितलं.

भारतावर आगपाखड करणाऱ्या पीसीबीच्या अध्यक्षांची पडली विकेट

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष रमीज राजा यांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी नजम सेठी आता खुर्ची सांभाळतील. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी नजम सेठी यांच्या नावाला मंजुरी दिली आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या तीन कसोटी सामन्यांची मालिका गमावली होती. त्यानंतर रमीज राजा यांची खुर्ची जाऊ शकते, अशी चर्चा होती.इंग्लंड मालिकेदरम्यानच माजी बोर्ड सदस्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने रमीज यांना पीसीबीच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याची मोहीम सुरू केली होती. पडद्यामागे काही खेळ खेळला जात असल्याचा दावा या गटाने केला. पीसीबीमधील बदलांसाठी देशाच्या कायदा मंत्रालयाने बोर्डाचे संरक्षक पंतप्रधान यांचीही भेट घेतली होती.

SD Social Media

9850 60 3590