मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील गावांच्या पुनर्वसनाचा तिढा कायम

पुढल्या वर्षी सुवर्णमहोत्सवी वाटचाल करणाऱ्या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पासमोर मनुष्यबळाची कमतरता, संसाधनांचा अभाव, वन्यप्राण्यांची शिकार, अवयवांची तस्करी रोखण्याचे आव्हान हे प्रश्न उभे असतानाच उर्वरित बारा गावांच्या रखडलेल्या पुनर्वसनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. वन्यप्राणी-मानव संघर्ष कमी करून वाघांच्या अधिवासाला संरक्षण मिळवून देण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय दोन दशकांपूर्वी घेण्यात आला. काही गावांचे पुनर्वसन पहिल्या टप्प्यात झाले; पण दप्तरदिरंगाईमुळे दुसऱ्या टप्प्यातील कामे रखडली.

गेल्या २१ वर्षांत धोकाग्रस्त व्याघ्र अधिवास क्षेत्रातील २२ गावांमधील सुमारे ४ हजार २४८ कुटुंबांचे अन्यत्र पुनर्वसन करण्यात आले आहे. यामध्ये व्याघ्र प्रकल्पातून पुनर्वसित होणाऱ्या गावातील प्रत्येक कुटुंबाला १० लाख रुपये दिले जातात. त्या कुटुंबातील मुलगा १८ वर्षांपेक्षा मोठा असेल तर त्याचेही स्वतंत्र कुटुंब मानले जाते आणि त्यालाही १० लाख रुपये दिले जातात. आतापर्यंत २२ गावांतील लोक स्थलांतरित झाले आहेत; पण उर्वरित १९ गावांमधील लोक संभ्रमावस्थेत आहेत.

महागाईने चिंता

दरवर्षी महागाई वाढत आहे, बांधकाम साहित्याचे दर तर झपाटय़ाने वाढत आहेत. या गावांना आणखी १५ वर्षांचा कालावधी पुनर्वसनासाठी लागला, तर १० लाख रुपयांमध्ये काय होणार, असा प्रश्न गावकऱ्यांना भेडसावत आहे. त्यामुळे या रकमेत वाढ करण्याची मागणी पुनर्वसनाच्या यादीत असलेल्या गावाकडून करण्यात येत आहे.  उर्वरित गावांमधून सुमारे ३ हजार नागरिकांना विस्थापित व्हावे लागणार आहे. या गावांची पुनर्वसन प्रक्रिया रखडली आहे. यात सर्वाधिक ६३४ कुटुंबे एकटय़ा सेमाडोहमधील आहेत. रायपूरमध्ये ३९९, तर माखला गावात ३४८ कुटुंबे आहेत. ज्या गावांची लोकसंख्या अधिक आहे, त्या गावातील लोकांचे मन वळवणे कठीण असते, असा वनाधिकाऱ्यांचा अनुभव आहे. यात काही स्वयंसेवी संस्था मदतीसाठी पुढे येत आहेत. काही गावकरी इच्छुक आहेत, पण प्रशासकीय इच्छाशक्तीअभावी हे काम लांबत चालले आहे.  विदर्भातील ‘ताडोबा’, ‘पेंच’, ‘बोर’ हे व्याघ्र प्रकल्प तसेच ‘टिपेश्वर’सारखे अभयारण्यसुद्धा व्याघ्र पर्यटनात यशस्वी झालेले दिसत आहे. त्याउलट मेळघाट हा जैवविविधता संपन्न व घनदाट जंगलाचा प्रदेश असूनही फक्त वाघ दिसत नाही म्हणून पर्यटक मेळघाटकडे पाठ फिरवताना दिसत होते. मात्र, अलीकडे गेल्या चार-पाच वर्षांत ही परिस्थिती झपाटय़ाने बदलताना दिसत आहे. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
error: आपल्याला माहिती कॉपी करण्याची परवानगी नाही.