देशात आणखी एक सहकारी बँक बंद होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यामुळे, पुण्यातील रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला पुढील आठवड्यापासून टाळा लागणार आहे. तुमचेही या बँकेत खाते असल्यास, लवकरात लवकर तुमची ठेव काढून घ्या. आरबीआयने ऑगस्टमध्ये पुण्यातील रुपी सहकारी बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता या बँकेची बँकिंग सेवा 22 सप्टेंबरपासून बंद होणार आहे.
परवाना का रद्द केला?
आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, बँक 22 सप्टेंबर रोजी आपले कामकाज बंद करेल. यानंतर ग्राहक त्यांचे पैसे काढू शकणार नाहीत. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नसल्याने रूपी सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आला. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, रुपी सहकारी बँक लिमिटेडची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट होती आणि बँकेकडे कोणतेही भांडवल शिल्लक नव्हते. यामुळे मध्यवर्ती बँकेने त्यांचा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे.
ग्राहकांच्या पैशाचे काय होणार?
ज्या ग्राहकांचे पैसे रुपी सहकारी बँक लिमिटेडमध्ये जमा आहेत त्यांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षणाचा लाभ मिळेल. हा विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून प्राप्त होत आहे. DICGC ही देखील रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी आहे. हे सहकारी बँकेच्या ग्राहकांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते. आता ज्यांची पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम कोऑपरेटिव्ह बँकेत जमा केली असेल तर त्यांना डीआयसीजीसीकडून पूर्ण दावा मिळेल. ज्या ग्राहकांच्या ठेवी 5 लाखांपेक्षा जास्त आहेत, त्यांना पूर्ण रक्कम मिळणार नाही. DICGC फक्त 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम भरपाई देईल.
गेल्या महिन्यात झाली होती घोषणा
रिझर्व्ह बँकेने 10 ऑगस्ट रोजीच एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून याबाबत माहिती दिली होती. यामध्ये सहा आठवड्यांनंतर रुपी सहकारी बँक लिमिटेडचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर बँकेच्या सर्व शाखा बंद होतील आणि ग्राहकांना त्यांचे पैसे काढता येणार नाहीत. आता 22 सप्टेंबरपासून रिझर्व्ह बँकेचे आदेश लागू होणार असून रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे कामकाज ठप्प होणार आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया वेळोवेळी देशातील बँकांवर दंड आकारत असते. काही बँकांचे परवानेही रद्द करण्यात आले आहेत. रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेची आर्थिक स्थिती पाहता मध्यवर्ती बँकेने तिचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.