शिवसेनेमध्ये दोन गट निर्माण झाल्यामुळे शिवसेना कुणाची? असा सवाल उपस्थितीत झाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदारांवर अपात्रेच्या कारवाईच्या मागणीवरुन मुख्य शिवसेनेकडून करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर आज सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
शिवसेना विरुद्ध शिवसेना वादावर सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या प्रकरणावर सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने पहिल्या आठवड्यात सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले त्यानुसार आज सुनावणी होईल.
आजच्या सुनावणीमध्ये आमदार अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णयासाठी सोपविला जाणार की, त्रिसदस्यीय किंवा घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी होणार, याविषयीचा निर्णयाची अपेक्षा आहे. मूळ शिवसेना कोणाची, या मुद्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना पुरावे सादर करण्यासाठी 8 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यामुळे आयोगापुढील कार्यवाहीला स्थगिती देण्याबाबत शिवसेनेच्या मागणीवर न्यायालय अंतरिम आदेश देण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी 20 जुलैला सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले होते. “हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे, कलम 32 अंतर्गत दोन्ही गटांनी आधी हायकोर्टात जायला हवं होतं. या प्रकरणावर घटनात्मक खंडपीठापुढे सुनावणी झाली पाहिजे. जर आमदारांनी पक्ष सोडला आहे, तर फुटला कसा?”, असे मुद्दे सुप्रीम कोर्टाने मांडले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने 1 ऑगस्टला सुनावणी होणार, असं स्पष्ट केलं होतं. पण, आता ही सुनावणी 3 ऑगस्टला होणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या 39 आमदारांना घेऊन बंड पुकारले. आधी सुरत त्यानंतर गुवाहाटीला मुक्काम केला होता. त्यावेळी शिवसेनेकडून शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीशीविरोधात शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. शिवसेनेतून फुटलेल्या शिंदे गटाने राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अन्य पक्षात प्रवेश न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आलेले सरकार घटनाबाह्य ठरवावे. या प्रमुख मागणीसह अनेक गोष्टींना आव्हान देणारी याचिका शिवसेनेने केली आहे. तर, अपात्रतेच्या नोटिशींना आणि अजय चौधरींच्या गटनेतेपदी नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका शिंदे गटाने दाखल केली आहे.