महाविकास आघाडी सरकारच्या शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत औरंगाबाद शहराच्या नामांतरणाचा निर्णय घेण्यात आला. औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशीव असं करण्यात आलं. ठाकरे सरकारच्या या मत्रिमंडळ निर्णयाला औरंगाबादमधील काही स्थानिकांनी विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारच्या या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचंदेखील समर्थन नसल्याची शक्यता आहे. कारण शरद पवार यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या निर्णयाबाबत आपल्याला कल्पनाच नव्हती, असं मोठं विधान केलं आहे. याशिवाय महाविकास आघाडीच्या कॉमन मिनिमम प्रोगॅममध्ये याबाबत काहीच ठरलेलं नव्हतं. निर्णय घेण्यात आला तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही मंत्र्यांनी आपले म्हणणे मांडले होते. पण मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय अंतिम मानला जातो. म्हणून उद्धव ठाकरेंनी औरंगाबादचा नामांतरणाचा निर्णय घेतला आणि जाहीर केला, असा धक्कादायक खुलासा शरद पवार यांनी केला आहे.
शरद पवार नेमकं काय म्हणाले?
“आम्ही लोकांनी बसून कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम तयार केला होता त्यात हा मुद्दा नव्हता. त्याबाबतचा निर्णय शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये घेतला त्याच्याशी आमच्याशी कुणाशीदेखील सुसंवाद नव्हता. हा निर्णय घेतल्याच्या नंतरच आम्हाला कळलं”, असा खुलासा शरद पवार यांनी केला.
“निषेधला अर्थ नाही. प्रश्न असा आहे की आम्ही जो कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅमचा जो कार्यक्रम ठरवलेला होता त्यातला हा भाग नव्हता. त्यावेळी आमची त्याबाबत सर्वानुमती नव्हती. पण हा निर्णय घेतल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं. मग एकदा निर्णय घेतल्यानंतर विरोध करण्यात अर्थ नाही. कारण मंत्रिमंडळाच्या कामाची पद्धत असते, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेताना काही मतभेद असतील तर मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय हा अंतिम असतो. त्यावर मतदान नसतं. तिथे मतं व्यक्त केली जाते. पण ती मतं मुख्यमंत्र्यांसाठी बंधनकारक नसतात. त्या पार्श्वभूमीवर जे आम्हाला माहिती, त्या निर्णयावर मतं व्यक्त केली गेली. ज्यांनी मतं व्यक्त केली ते आता माझ्यासोबत बसले आहेत. पण प्रत्यक्ष मला जी माहिती आहे, मतं व्यक्त करणाऱ्यांनी व्यक्त केली. पण हा निर्णय जसा मुख्यमंत्र्यांचा अंतिम निर्णय असतो त्यापद्धतीने त्यांनी तो घेतला आणि जाहीर केला. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला तो निर्णय शेवटी मंत्रिमंडळाचा म्हणून जाहीर केला जातो, ही वस्तुस्थिती आहे. पण मी स्पष्ट सांगितलं की हा निर्णय व्हावा असं किमान समान कार्यक्रमात ठरलेलं नव्हतं. किंवा अशा निर्णयाचा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेसाठी घ्यावा याची आम्हाला माहिती नव्हतं”, असं शरद पवार यांनी सांगितलं.
शासकीय निर्णय घेण्यासाठी एक चर्चा करण्याची पद्धत आहे. त्या चर्चेत या विषयावर चर्चा झालेली नव्हती, असं पवारांनी सांगितलं. “औरंगाबादच्या शहराच्या नामांतराच्या प्रश्नापेक्षा औरंगाबादच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाची काही गोष्टी केल्या असत्या तर कदाचित तिथल्या जनतेला त्याचा आनंद झाला असता. अशा निर्णयामुळे एक भावनेचा प्रश्न उपस्थित झाला नसता”, असं शरद पवार म्हणाले.