अंगणवाडी केंद्रांमध्ये कामासाठी नियुक्ती करण्यात आलेले अंगणवाडी कर्मचारी व मदतनीस हे ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी अ‍ॅक्ट, १९७२’ अन्वये उपदान (ग्रॅच्युइटी) मिळण्यास पात्र आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले.
अंगणवाडी केंद्रेही वैधानिक कर्तव्य बजावतात आणि ते सरकारचे विस्तारित अंग बनलेले आहेत, असे न्या. अजय रस्तोगी व न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने सांगितले. ‘‘१९७२ (पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी) कायदा अंगणवाडी केंद्रांना व पर्यायाने अंगणवाडी कर्मचारी व अंगणवाडी मदतनीस यांना लागू होईल’’, असे खंडपीठ म्हणाले.
अंगणवाडी कर्मचारी व अंगणवाडी मदतनीस हे १९७२च्या कायद्यान्वये उपदान मिळण्यास पात्र आहेत, असा आदेश नियंत्रक प्राधिकरणाने दिला होता. या आदेशाविरुद्ध अपील करणाऱ्या याचिका जिल्हा विकास अधिकारी व इतर दोन अधिकाऱ्यांनी केल्या होत्या. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने हा आदेश कायम ठेवला होता. मात्र जिल्हा विकास अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अपीलवर याच न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवून, अंगणवाडी कर्मचारी व मदतनीस यांना या कायद्याचा लाभ मिळणार नसल्याचा आदेश दिला. त्याविरुद्धचे अपील सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आले होते.