ज्या शेतकऱ्यांनी धान खरेदीसाठी ऑनलाइन नोंदणी केलेली आहे, पण अद्याप धान खरेदी झालेली नाही, अशा शेतकऱ्यांकडून धान खरेदीसाठी मुदतवाढीची मागणी आल्यास मुदतवाढ देण्याचा विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत दिले. गडचिरोली जिल्ह्यात धान खरेदीला मुदतवाढ देण्यासंदर्भात विधानसभा सदस्य कृष्णा गजबे यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता.
त्याला उत्तर देताना मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, 30 सप्टेंबर 2021 च्या शासन निर्णयान्वये खरीप पणन हंगाम 2021-22 साठी 1 ऑक्टोबर 2021 ते 31 जानेवारी 2022 असा खरेदी कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, मागील हंगामाच्या तुलनेत खरीप पणन हंगाम 2021-22 मध्ये31 जानेवारी 2022 अखेर गडचिरोली जिल्ह्यात 12 लाख 36 हजार 983.77 क्विंटल इतकी धान खरेदी झाली आहे.
भुजबळ म्हणाले की, अभिकर्ता संस्थांच्या मागणीनुसार प्रथम 8 फेब्रुवारी 2022पर्यंत धान खरेदीस मुदतवाढ देण्यात आली. तद्नंतर मार्केटिंग फेडरेशनच्या मागणीनुसार 14 ब्रुवारीपर्यंत आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या मागणीनुसार 18 ब्रुवारीपर्यंत धान खरेदीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केलेली आहे. मात्र अद्याप धान खरेदी झालेली नाही अशा शेतकऱ्यांकडून धान खरेदीसाठी मुदतवाढीची मागणी आल्यास मुदतवाढीचा विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
ओबीसी आरक्षणावर भुजबळ म्हणाले की, काल आलेला माननीय सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा दुर्दैवी आहे. मात्र या निर्णयाचा फटका हा फक्त महाराष्ट्रच नाहीतर मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेशसह सर्व राज्यांना बसणार आहे. त्यामुळे विरोधकांनी फक्त राजकारण न करता एकत्र येत ओबीसी आरक्षणासाठी चर्चा केली पाहिजे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी राज्यसरकारचे सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरू असून, आम्ही आरक्षण पूर्ववत करण्यावर ठाम आहोत, असा निर्धारही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.