कोरोना आणि ओमिक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने लावलेले निर्बंध हळू हळू शिथिल करण्यास सुरुवात केली आहे. कोरोना रुग्णांची आकडेवारी नियंत्रणात असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरुवातीला राज्य सरकारने 14 जिल्ह्यांमधील निर्बंध शिथील करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाने निर्बंध शिथिल केलेल्या जिल्ह्यांमध्ये मराठवाड्यातील एकाही जिल्ह्याचा समावेश नाही. राज्यातील मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, भंडारा, नागपूर, वर्धा, गोंदिया, चंद्रपूर आदी जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. मात्र मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांना अ श्रेणीत येण्यासाठी लसीकरणाचा टक्का वाढवावा लागणार आहे. पहिला डोस घेण्याचे प्रमाण जास्त असले तरी दुसरा डोस घेण्यात जिल्हे मागे आहेत
मात्र यात औरंगाबाद जिल्ह्याचं नाव नाही. जिल्ह्यातील निर्बंध कमी करण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत राज्य शासनाकडे एक प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. मात्र राज्य सरकारने हा प्रस्ताव सध्या तरी फेटाळून लावल्याचे चित्र आहे. याचे कारण शोधले असता, औरंगाबाद जिल्ह्यातील लसीकरणाचा कमी आकडा हा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला आहे.
राज्यातील ज्या जिल्ह्यात कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिला डोस घेणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण 90 टक्के आहे तर दुसरा डोस घेणाऱ्यांचे प्रमाण 70 टक्के आहे, त्याच जिल्ह्यांचे निर्बंध राज्य सराकारने मागे घेतले आहेत. औरंगाबाद जिल्हा मात्र या दोन्ही निकषात बसत नाही. त्यामुळे सध्या तरी जिल्ह्यातील निर्बंध कायम आहेत.
सद्यस्थिती पाहिली असता औरंगाबाद जिल्ह्यात पहिला डोस घेणाऱ्यांचे प्रमाण 82 टक्के तर दुसरा डोस घेणाऱ्यांचे प्रमाण 52 टक्के आहे. त्यामुळे औरंगाबाद इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत मागे पडला आहे. जिल्ह्यात 34 लाख 38 हजार 500 लसीकरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी पहिला डोस घेणाऱ्यांची संख्या 28 लाख 46 हजार 854 आहे. तर 18 लाख 599 नागरिकांनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत.