नागरिकांना बजेटमधून काही दिलासा मिळेल का?

आज सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे (Union Budget 2022-23) कडे सर्वांच्याच नजरा लागल्या आहेत. कोट्यवधी नागरिकांचे (Citizen) बजेटमधून आशा-आकांक्षा आणि स्वप्न पूर्ण होतील का ? महागाईचा (Inflation) मार झेलणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना बजेटमधून काही दिलासा मिळेल का असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच अर्थतज्ज्ञांनाही पडले आहेत. महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत हीच प्रत्येक भारतीय नागरिकांची बजेटकडून अपेक्षा आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार(Government Data) जीवन जगण्याची किंमत गेल्यावर्षापेक्षा 6 टक्क्यानं वाढली आहे. तेल,साबण, किराणा माल, औषधी, डॉक्टरांची फीस, वीज, मोबाईल बिल यासारख्या दररोजच्या वापरातील लहान-मोठ्या सर्व वस्तू महाग झाल्या आहेत. वाढत्या महागाईमुळे दर महिन्याला मिळणारा पगार कमी पडू लागला आहे. कंपन्यांनीही कोरोनाचं कारण पुढे करत, पगार वाढसुद्धा दिली नाही.
गरजा कमी करणं हाच शेवटचा पर्याय शिल्लक होता. त्यामुळेच शिवराज यांनी लॉकडाऊनकाळात काढलेल्या मोलकरीण विमला यांना परत कामावर घेतलं नाही.

मध्यमवर्गीय लोकांनी गरजा कमी केल्यानंतर त्यांचा फटकाअगदी शेवटच्या स्तरापर्यंत बसतो. शहरात काम करण्यासाठी आलेले कामगार 4 लाख कोटी रुपये पाठवत होते. हा आकडा जीडीपीच्या 2 टक्के एवढा आहे . शहरात काम न मिळाल्यानं अनेकांनी गाव गाठलं. त्यामुळे गावात आता बेरोजगारांची संख्या वाढली आहे. वाढत्या महागाईमुळे प्रत्येक जण त्रासलेला आहे. महागाईमुळे प्रत्येक जण प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रभावित झाल्याचं दिसून आलंय.

बजेट बाबत आगळी वेगळी माहिती वाचण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा : https://upscgoal.com/budget-meaning-in-hindi/