कोविड महामारीमुळे देशात अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. मुलांच्या शाळेपासून ते नोकरीपर्यंत अनेक गोष्टींमध्ये बदल झाले आहेत. नोकरदार वर्गाला घरातूनच काम करावं लागत आहे. पण ‘वर्क फ्रॉम होम’च्या या वाढत्या ट्रेंडमुळे नोकरदार वर्गाचे अनेक प्रकारचे खर्च वाढले आहेत. इंटरनेट, टेलिफोन, फर्निचर आणि वीज बिलांत मोठी वाढ झाली आहे.
या अर्थसंकल्पात ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून केंद्रीय अर्थसंकल्पात नोकरदार वर्गाला सरकारकडून विशेष दिलासा देण्यात आलेला नाही. अशा परिस्थितीत, यावेळी वर्क फ्रॉम होमसाठी येणाऱ्या खर्चाची रक्कम करप्राप्त रकमेतून वजावट म्हणून मिळण्याची शक्यता आहे.
वास्तविक, पूर्वी कर सेवा आणि आर्थिक सेवा देणाऱ्या डेलॉइट इंडिया (Deloitte India) या कंपनीने नोकरदारांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ भत्ता देण्याची मागणी केली होती. सरकार थेट भत्ता देऊ शकत नसेल, तर आयकरात सूट देण्याची तरतूद करा, असं या मागणीत म्हटलं आहे. डेलॉइटने ब्रिटनमधील वर्क फ्रॉम होम कल्चरचाही उल्लेख केला आहे.
अर्थमंत्र्यांनी डेलॉइट इंडियाच्या मागणीचा विचार केल्यास घरून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना करप्राप्त रकमेत 50 हजार रुपयांपर्यंत वजावट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे, इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने देखील बजेटबाबत अशाच शिफारसी केल्या आहेत.
करदात्यांना स्टॅंडर्ड डिडक्शनमध्ये सवलत देण्यासाठी मर्यादा वाढवण्याची गरज असल्याचं आयसीएआयने म्हटलं आहे. सध्या, आयकर अंतर्गत स्टॅंडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50,000 रुपये आहे. ती दुप्पट करण्याची मागणी आहे.
आयकराच्या कलम 10 अंतर्गत करदात्यांना काही सूट देण्यात आली आहे. हा नियम फार जुना आहे. महागाई पाहता 50 हजारांची मर्यादा कमी पडत आहे. त्यामुळे स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50 हजारांवरून एक लाख रुपये करण्याची मागणी केली जात आहे.