पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा 10 वा हप्ता (Farmer) शेतकऱ्यांच्या खत्यावर जमा करुन 10 दिवसांचा कालावधी लोटलेला आहे. त्यानुसार आतापर्यंत देशभरातील 10 कोटी 50 लाख 72 हजार 528 शेतकऱ्यांच्या खत्यावर 2 हजाराप्रमाणे पैसे जमा झाले आहेत. जर शेतकऱ्यांचे रेकॉर्ड चांगले असेल आणि इतर शेतकरीही योजनेसाठी पात्र असतील तर आशा 65 लाखहून अधिक शेतकऱ्यांना अजूनही ही रक्कम मिळू शकते.
याकरिता कुण्या अधिकाऱ्याकडे जाण्याची गरज नाही किंवा कुण्या कार्यालयातील अर्जाची गरज नाही. शेतकरी स्वत: अर्ज करु शकणार आहे. योजनेसाठी पात्र आहेत पण 10 हप्ताच मिळाला नाही त्यांना एक अर्ज करुन 31 मार्च पर्यंत रखडलेला हप्ता मिळवता येणार आहे. या योजनेकरीता देशातील 11 कोटी 50 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यामधील पात्र नसतानाही लाभ घेणारे वगळण्यात आले आहेत पण पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ घेता येणार आहे.
पंतप्रधान-किसान पोर्टलला (https://pmkisan.gov.in/) भेट देऊन तुम्ही अर्ज करू शकता. तुम्ही स्वत: नोंदणी केली की तुम्हाला किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) देखील सहज मिळू शकते. ज्यामध्ये 3 लाख रुपयांचे कर्ज केवळ 4 टक्के व्याजदराने मिळणार आहे. पंतप्रधान किसान योजनेच्या वेबसाइटवरही हा फॉर्म उपलब्ध आहे. प्रथम आपल्याला या योजनेशी संबंधित (https://pmkisan.gov.in/) अधिकृत साइटला भेट देणे आवश्यक आहे. मग उजवीकडे तुम्हाला FARMER CORNERS पर्याय दिसेल. त्यावर नवीन FARMER CORNERS क्लिक करा. त्यानंतर नविन पान ओपन होईल ज्यामध्ये शहरी आणि ग्रामीण शेतकऱ्यांचा पर्याय असेल. यामध्ये तुम्हाला अवगत असलेली भाषा निवडून फॉर्म भरायचा आहे.
वैयक्तिक माहिती भरताना आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर, राज्य नाव टाकावे लागणार आहे. त्यानंतर मोबाईलवर आलेला ओटीपी आणि त्यानंतर captcha कोड टाकायचा आहे. त्यानंतर आपल्यासमोर पुन्हा नवीन पेज ओपन होईल यामध्ये राज्ये, जिल्हे, तहसील, ब्लॉक आणि गावे भरावी लागतील. लिंग व श्रेणी, बँकेचे नाव, खाते क्रमांक, पत्ता, आई, वडील किंवा पती यांचे नाव, जमीन नोंदणी ओळखपत्र, रेशन कार्ड क्रमांक, जन्मतारीख आणि जमीन रेकॉर्ड भरून ते बरोबर आहे का ते पहावे लागणार आहे. याशिवाय सांगतील ते काही पेपर अपलोड करणे देखील आवश्यक आहे.
देशभरातील शेतकऱ्यांचा सन्मान व्हावा या दृष्टीकोनातून ही योजना 1 डिसेंबर 2018 रोजी औपचारिकरित्या सुरू करण्यात आली होती. तेव्हापासून शेतकऱ्यांना 1 लाख 81 हजार कोटी रुपयांची विक्रमी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. या अंतर्गत सरकारने सर्व 14 कोटी 50 लाख शेतकऱ्यांना पैसे देण्याचे लक्ष्य ठेवले होते, पण 36 महिन्यांत हे लक्ष्य साध्य होऊ शकले नाही.