भविष्य निर्वाह निधी करमुक्त व्याज ठेवण्याच्या बाबतीत कर्मचाऱ्याच्या जास्तीत जास्त वार्षिक योगदानाची मर्यादा अडीच लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) वर कर्मचाऱ्यांच्या वर्षाकाठी पाच लाख रुपयांच्या योगदानावर दिले जाणारे व्याज आकारले जाणार नाही, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली.
वित्त विधेयक २०२१ वरील लोकसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना सीतारमण यांनी पीएफमधील ठेवींवरील करमुक्त व्याजाची वार्षिक मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली. सीतारमण यांच्या उत्तरानंतर सभागृहाने आवाजी मतदानाने वित्त विधेयक २०२१ मंजूर केले. एम्प्लॉईज प्रोव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन (ईपीएफओ) मध्ये सुमारे सहा कोटी भागधारक आहेत. व्याजदरावरील सूट देण्याच्या निर्णयामुळे सरकारवर ७५०० कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.