कृषिमंत्र्यांच्या मतदार संघातील अनुदान वाटपात घोळ

कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या मतदार संघात अतिवृष्टी अनुदान वाटपात घोळ झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. आता याप्रकरणी चौकशी समितीने अहवाल सादर करूनही दोषींवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे समजते. विशेष म्हणजे असाच अनुदान वाटप घोळ दिंडोरी तालुक्यात झाला असून, ते प्रकरणही दाबण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे.

कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या मालेगाव मतदार संघात गेल्यावर्षीच्या अतिवृष्टी अनुदान वाटपात घोळ झाला आहे. त्याची सुरस कथा अशी की, जून ते ऑक्टोबर 2020 मध्ये मालेगाव तालुक्यात पावसाने थैमान घातले होते. चक्क 217 टक्के म्हणजेच 259.5 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती. त्यामुळे तब्बल 1 लाख 3 हजार 67.78 हेक्टरवरील पीक पाण्यात बुडाले. यामुळे 1 लाख 14 हजार 801 शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. हे पाहता सरकारने त्यांना पहिल्या टप्प्यात 40 कोटी 82 लाख 8 हजार 44 रुपयांचे अनुदान मंजूर केले. त्याचा 35 हजार 181 शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला. दुसऱ्या टप्प्यातही 45 कोटी 88 लाख 78 हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर केले. त्याचा 39 हजार 981 शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला. पंचनाम्यानुसार सरकारने अनुदान दिले. मात्र, अजूनही या अनुदानापासून अनेक शेतकरी वंचित आहेत. त्यांच्यासाठी आता पुन्हा 28 कोटी 30 लाखांची मागणी करण्यात आली आहे. मग पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये बोगस लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला का, अशी शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.

मालेगावातल्या या साऱ्या घोळाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी एक खुलासापत्र सादर केले होते. त्यात गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या पावसामुळे 33 टक्केंच्या आतील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 33 टक्केंच्या वर गेले. याच्या तक्रारी आल्या. त्यामुळे पुन्हा पिकांची पाहणी केली आणि 33 टक्केंच्या वरील नुकसानीच्या याद्या सादर केल्या. कोरोना लाटेमुळे या कामात उशीर झाला, अशी पुस्ती जोडण्यात आली होती.

या साऱ्या प्रकरणावर वरिष्ठ स्तरावरून संशय व्यक्त केला गेला. त्यामुळे अनुदान वाटपाची चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यासाठी एका चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यात अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कृषी विभागाच्या आत्मा तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत प्रांताधिकारी विजयानंद शर्मा यांनाही स्वतंत्र चौकशीचे आदेश दिले होते. या समितीने आपल्या अहवाल सादर केला आहे. त्यात मालेगावचे तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे पंचनामे न करता सरसकट मदत वाटप केल्याचा ठपका ठेवला आहे.