गेल्या वर्षी भारतीय व्यापाऱ्यांनी सुरू केलेल्या चिनी मालाच्या बहिष्कार मोहिमेचा दुसरा टप्पा आजपासून पुन्हा सुरू केलाय. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने ‘भारतीय वस्तू – आमचा अभिमान’ या घोषणेसह देशभरात चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याची मोहीम सुरू केलीय. त्यात डिसेंबर 2021 पर्यंत चिनी उत्पादित वस्तूंची आयात भारतात एक लाख कोटी रुपयांनी कमी करण्याचे लक्ष्यही ठेवलेय.
सीएआयटीचे म्हणणे आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकल आणि व्होकल, स्वावलंबी भारत हाक यशस्वी करण्याच्या दिशेने ही मोहीम महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. सीएआयटीचे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की, या टप्प्यात एफएमसीजी उत्पादने, दैनंदिन वस्तू, किराणा, पादत्राणे, खेळणी, स्वयंपाकघर उपकरणे, क्रोकरी, गिफ्ट वस्तू, फर्निचर फॅब्रिक्स या चीनमधून आयात केल्या जाणार्‍या वस्तूंवर पूर्णतः बहिष्कार घालण्यात यावा.
भारतीय उत्पादने विक्री आणि खरेदी करण्याचे आवाहन
खंडेलवाल म्हणाले की, चीनमधून आयात केलेल्या या वस्तूही बर्‍याच काळापासून भारतात तयार केल्या जात आहेत. अशा परिस्थितीत भारतीय व्यापारी आणि खरेदीदारांना चिनी वस्तूऐवजी भारतीय वस्तूंची विक्री व खरेदी करण्याची विनंती केली जाईल. त्याच बरोबर बीसी भरतीया म्हणाले की, चीनमधून भारतात मोठ्या प्रमाणात चार प्रकारच्या वस्तूंची आयात केली जाते, ज्यात तयार वस्तू, कच्चा माल, सुटे भाग आणि तांत्रिक उत्पादने यांचा समावेश आहे.
चीनमधील आयात 20 वर्षांत 3500 टक्क्यांनी वाढली
2001 मध्ये चिनी वस्तूंची भारतात आयात फक्त 2 अब्ज डॉलर्स होती, ती आता वाढून 70 अब्ज डॉलर्स झालीय, याचा अर्थ केवळ 20 वर्षांत चीनकडून आयात केलेल्या वस्तूंमध्ये 3500 टक्के वाढ झालीय. विचारविनिमय योजनेअंतर्गत चीन भारताचा किरकोळ बाजार हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ज्यास भारतातील व्यापारी आणि नागरिक कोणत्याही प्रकारे यशस्वी होऊ देणार नाहीत.
भारतीया आणि खंडेलवाल म्हणाले की, गेल्या 10 वर्षांत भारताच्या व्यापार आणि उद्योगाने चीनमधील वस्तूंच्या वाढत्या हस्तक्षेपाकडे दुर्लक्ष केले आणि या वस्तूंसाठी पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला नाही. यासह सरकार देखील या प्रकरणात अपयशी ठरले आणि भारताचा व्यापार हस्तगत करण्याच्या चीनच्या हेतू समजू शकले नाहीत. यामुळे देशातील पर्यायांबाबत कोणतेही धोरण तयार झालेले नाही. आता हा मुद्दा समजून घेण्यात आला आहे आणि चिनी उत्पादनांना भक्कम पर्याय म्हणून भारतीय वस्तू पुरेसे प्रमाणात बनविण्याच्या मुद्द्यांबाबत सरकारबरोबर चर्चा सुरू होईल, तसेच एका रणनीतीनुसार या बाबतीत भारताचे लघु उद्योग आवश्यक असतील.