महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं राज्य सरकारच्या विविध विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या गट ब आणि गट क च्या पदांसाठी परीक्षांचं आयोजन करण्यास तयारी दर्शवली आहे. मात्र, लोकसेवा आयोगानं राज्य सरकारपुढे या संदर्भात काही मुद्दे मांडले आहेत. महापोर्टल म्हणजेच महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाऱ्या गट ब आणि गट क, ड च्या परीक्षा एमपीएससीतर्फे घेण्यात याव्यात, अशी मागणी हजारो विद्यार्थी करत होते. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर राज्य सरकारनं लोकसेवा आयोगाकडे याबाबत पत्राद्वारे विचारणा केली होती. त्यानुसार लोकसेवा आयोगानं राज्य सरकारला पत्राद्वारे त्यांची भूमिका कळवली आहे.
राज्य सरकारच्या विविध विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या गट ब आणि गट क च्या पदांसाठी परीक्षांचं आयोजन करण्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं तयारी दर्शवली आहे. याबाबत लोकसेवा आयोगानं राज्य सरकारसोबत पत्रव्यवहार केला आहे. महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाऱ्या गट ब आणि गट क मधील पदासांठीच्या परीक्षा घेण्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं तयारी दर्शवली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं याबाबत राज्य सरकारला पत्राद्वारे त्यांची भूमिका कळवली आहे. गट ब आणि गट कच्या परीक्षा घेण्यासाठी काय करावे लागेल, याविषयी देखील आयोगानं राज्य सरकारला कळवलं आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या 18 जून 2020 च्या पत्राला उत्तर देताना आयोगानं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं काही अटींवर सर्व शासकीय कार्यलयातील गट ब तसेच गट क संवर्गातील पदांची भरती करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामधील प्रमुख बाब म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (विचारविनिमयापासून सूट) विनियम 1965 मध्ये आवश्यक ते बदल करणे. सर्व शासकीय विभागांच्या सर्व संवर्गांचे सेवा प्रवेश नियम आयोगाच्या सहमतीनं सुधारित करणे, लोकसेवा आयोगाकडील मनुष्यबळ वाढवणे, यासह इतर अटींवर लोकसेवा आयोग परीक्षा घेण्यास तयार असल्याचं सरकारला कळवण्यात आलं आहे. लोकसेवा आयोगाचा संविधान निर्मित्त दर्जा लक्षात घेता एमपीएससीनं गट ड मधील पदे भरण्यास मान्यता दिलेली नाही.
राज्य सरकारने पत्र लिहून एमपीएससीला गट ब, गट क आणि ड संवर्गातील पदांच्या भरतीसाठी परीक्षा आयोजित करण्याबाबत अभिप्राय मागवला होता. यावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं त्यांची भूमिका सरकारला कळवली आहे. त्यावर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार हे पाहावं लागणार आहे.
एमपीएससीमार्फत परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थ्यांना लाभ
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे भरती परीक्षा घेतल्यास त्यामध्ये पारदर्शकता राहणार आहे. विद्यार्थ्यांनी याविषयी राज्य सरकारकडे मागणी केली होती. लोकसेवा आयोगानं परीक्षा घेतल्यास सगळ्याच भरतीप्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे. आता शासनानं लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा विद्यार्थ्यांना आहे.