देशमुख आणि मलिकांना कोर्ट परवानगी देणार?
राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी येत्या 10 जूनला मतदान होणार आहे. या निवडणुकीसाठी सात उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी चुरस वाढली आहे. या निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीने कंबर कसायला सुरुवात केली आहे. मतांची जुळवाजुळव करण्यासाठी महाविकास आघाडीची नुकतीच बैठक देखील झाली. त्यानंतर आता आणखी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. या निवडणुकीत प्रत्येक आमदाराचं मत गरजेचं आहे. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन आमदार जेलमध्ये आहेत. हे दोन्ही नेते महाविकास आघाडीतील आजी आणि माजी मंत्री आहेत. या नेत्यांनी राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करता यावं यासाठी कोर्टात धाव घेतली आहे.
राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. राज्यसभा निवडणुकीत आपल्याला मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी त्यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर 6 जूनला मतदान होईल. दोन्ही नेत्यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने मतदानासाठी परवानगी दिली तर महाविकास आघाडीला दोन मतांची मदत होणार आहे.
दरम्यान, महाविकास आघाडीने आज राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी प्रयत्न केले. महाविकास आघाडीच्या शिष्ठमंडळाने आज भाजप नेत्यांची भेट घेतली. महाविकास आघाडीकडून राज्यसभा निवडणूक बिनविरोध करण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. पण भाजपने वरिष्ठांशी बोलून निर्णय घेतो, असं म्हटलं. या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा कालावधी आता संपला आहे. त्यामुळे भाजपने महाविकास आघाडीचा प्रस्ताव नाकारल्याचं स्पष्ट झालं आहे. भाजपने प्रस्ताव नाकारल्याने राज्यसभा निवडणूक ही चुरशीची होणार असल्याचं निश्चित झालं आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदानास परवानगी मिळाली तर महाविकास आघाडीचं गणित साजेसं ठरु शकतं.